Join us

सोयाबीनसाठी खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ? फायदा शेतकऱ्यांना की व्यापाऱ्यांना? वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 26, 2025 18:05 IST

Soybean Market देशातील तेलबिया पिकांचे भाव वाढावेत यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : सोयाबीनचा भाव यंदा हमीभावापेक्षा खाली आल्याने सरकारची डोकेदुखी ठरत आहे. सोयाबीनचा भाव वाढविण्यासाठी 'खाद्यतेल' आयात शुल्कात वाढ करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.

याबाबत, मंत्री समितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. देशातील तेलबिया पिकांचे भाव वाढावेत यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये खाद्यतेल आयात शुल्कात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती.

मात्र, त्यानंतरही सोयाबीन आणि मोहरीसह इतर तेलबिया पिकांचे भाव वाढले नाही. उलट प्रतिक्विंटल ९०० ते १००० रुपयांनी भाव कमी आले होते. त्यामुळे सरकार आता पुन्हा खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा विचार करीत आहे.

मंत्री समितीमध्ये खाद्यतेल आयात शुल्काविषयी चर्चा झाली. सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर महागाईदेखील वाढणार आहे, याचा अंदाज सरकारलाही आहे.

सोयापेंडच्या भावातील मंदीच जबाबदार- सोयाबीनचे भाव पडण्यास तेलाचे भाव नाही तर सोयापेंडच्या भावातील मंदी जबाबदार आहे.- देशात डीडीजीएसचा पुरवठा वाढल्याचा परिणाम सोयापेंडच्या भावावर झाला आहे.- सोयापेंडचे भाव वाढल्याशिवाय सोयाबीनच्या भावात सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

आता किती आहे आयात शुल्क२७.५% : कच्चे पामतेल, कच्चे सोयातेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल.

खाद्यतेल दरवाढीची भीतीरुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतर खाद्यतेलाचे दर प्रतिकिलो ५ ते ६ रुपयांनी सुधारले होते. आयात शुल्कात वाढ केल्यानंतर खाद्यतेलाच्या दरावर निश्चित परिणाम होणार आहे.

फायदा शेतकऱ्यांना की व्यापाऱ्यांना?खरीप हंगाम संपून पाच महिन्यांचा कालावधी झाला आहे, त्यामुळे राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्रीही केली आहे. सरकार मार्चमध्ये आयात शुल्क वाढविण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनचा दर आता वाढून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार की व्यापाऱ्यांना, असा सवाल केला जात आहे.

अधिक वाचा: शेतजमिनीच्या हद्दीवरून होणारे वाद आता थांबणार; भूमिअभिलेख विभागाने घेतला हा महत्वपूर्ण निर्णय

टॅग्स :सोयाबीनशेतकरीशेतीबाजारकेंद्र सरकारसरकारमार्केट यार्डखरीपपीक