नारायण चव्हाणसोलापूर : केंद्र शासनाने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी देश पातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित 'राष्ट्रीय कृषी बाजार' ही योजना सुरू केली आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय मंजुरी समिती स्थापन करून राष्ट्रीय कृषी बाजारच्या दृष्टीने राज्य सरकार दमदार पावले टाकत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या कामकाजासाठी ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
ई-नाम अंतर्गत बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या आवकेची नोंद, शेतमालाची गुणवत्ता तपासणी, ई-लिलाव प्रक्रिया, मालाचे वजन, शेतकरी व इतर घटकांना अदा करण्याच्या रकमेबाबतची बिले तयार करणे, शेतकरी, आडते, बाजार समित्या यांना ई-पेमेंटद्वारे रक्कम अदा करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद इत्यादी सर्व कामे ही कार्यपद्धतीप्रमाणे राष्ट्रीय बाजार योजनेत करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील १३३ बाजार समित्यांचा चार टप्प्यात ई-नाम मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने राज्यातील आणखी 'अ' वर्गातील बाजार समित्या व 'ब' वर्गातील तीन बाजार समित्या याप्रमाणे एकूण १८ बाजार समित्यांचा ई-नाम योजनेला जोडण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाने ई-नाम संदर्भात नवीन ऑपरेशनल गाईडलाईन प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यात नव्याने बाजार समित्या ई-नाम ला जोडणे बाबतचे प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मंजुरी समितीला देण्यात आले आहेत.
बाजार समित्यांचा ई-नाम मध्ये समावेश करण्यासाठी ही स्टेट लेवल कमिटी असून तिचे अध्यक्ष मुख्य सचिव किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले सचिव असणार आहेत.
अशी आहे समितीमहाराष्ट्रातील बाजार समिती केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेला जोडण्यास मंजुरी देण्यासाठी केंद्राच्या आदेशानुसार राज्यस्तरीय मंजुरी समिती गठित करण्यात आली. त्यात अप्पर मुख्य सचिव (महसूल)-अध्यक्ष, प्रधान सचिव (सहकार व पणन)-सदस्य, पणन संचालक-सदस्य, सचिव/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) सदस्य, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग भारत सरकार यांचे प्रतिनिधी-सदस्य, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सदस्य सचिव.