नाशिक : राज्य सरकारच्या 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४' अंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला असला तरी मार्च २०२४ पूर्वीच्या थकबाकीवर सुरू असलेल्या चक्रवाढ व्याजामुळे येवला तालुक्यातील शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मोफत वीजमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी जुन्या थकबाकीचे ओझे वाढत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. राज्यातील सुमारे ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी १४ हजार ७६० कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे द्धतीने जाणाऱ्या विष्यात क भार लागेल.
सांगण्यात आले. सध्या तरी ऐन हंगामात वीज कनेक्शन तोडण्याचे संकट टळल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तीन महिन्यांपर्यंत थकबाकी राहिल्यास १२ टक्के, तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत १५ टक्के आणि सहा महिन्यांनंतर तब्बल १८ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. हे व्याज चक्रवाढ पद्धतीने लावले जात असल्याने थकबाकीची रक्कम वेगाने वाढते.
चक्रवाढ पद्धतीने आकारल्या जाणाऱ्या व्याजामुळे भविष्यात मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागेल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर थकबाकी व व्याजाची एकत्रित वसुली सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जुनी थकबाकी व त्यावरील व्याजाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ अंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२९ पावेतो वीज मोफत आहे. मात्र ही योजना लागू होण्याच्या पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांकडे महावितरणची थकबाकी आहे, त्यांना थकीत असणाऱ्या वीजबिलांवर महावितरणकडून व्याज आकारणी केली जाते. त्यामुळे व्याजाचा आकडा व पर्यायाने वीज बिलाचा आकडा फुगत चालला आहे.- रवींद्र पाटील, उपअभियंता, महावितरण, येवला
Web Summary : Despite free electricity, farmers in Yeola fear mounting debt due to compound interest on pre-March 2024 dues. Old bills accrue up to 18% interest, burdening farmers even with the new scheme. Farmers seek government clarification on old dues.
Web Summary : मुफ्त बिजली के बावजूद, येवला के किसानों को मार्च 2024 से पहले के बकाया पर चक्रवृद्धि ब्याज से कर्ज बढ़ने का डर है। पुराने बिलों पर 18% तक ब्याज लगता है, जिससे नई योजना के बावजूद किसानों पर बोझ पड़ता है। किसान पुराने बकाया पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं।