केळी व्यापारी मातीमोल दरात केळीची खरेदी करीत असल्याच्या तक्रारींनंतर अखेर जळगाव जिल्ह्याच्या यावल बाजार समितीने केळी व्यापाऱ्यांची दप्तर तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांनी याबाबत काही दिवसांपूर्वीच व्यापाऱ्यांच्या दप्तर तपासणीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बाजार समितीने आता कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या नोटिसांमध्ये व्यापाऱ्यांना केळी खरेदी-विक्रीची हिशेब पुस्तके, बँकेची पासबुके किंवा खाते स्टेटमेंट सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दप्तर तपासणीच्या या हालचालींनंतर व्यापारी वर्गात खळबळ निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. केळीच्या भावविषयक प्रश्नावर यावल येथे नुकतीच जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समिती अधिकारी, व्यापारी व शेतकरी यांची संयुक्त बैठक झाली होती.
या बैठकीत शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद देत बाजार समितीने व्यापाऱ्यांवर दप्तर तपासणीची कारवाई सुरू करून पहिली निर्णायक कृती केली आहे.
बाजार समितीने केळी व्यापाऱ्यांना दप्तर तपासणीच्या नोटीस बजावल्या आहेत. दोषी आढळल्यास महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विपणन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ नुसार ठोस कारवाई करण्यात येईल. केळी दरातील तफावतीवर तोडगा काढण्यासाठी ही कार्यवाही आवश्यक आहे. - राकेश फेगडे, सभापती, यावल बाजार समिती.
यावल बाजार समितीची कारवाई चांगली असली तरी शेतकऱ्यांना याचा काही फायदा होईल, असे वाटत नाही. यात खरे तर मोठ्या व्यापाऱ्यांची तपासणी व्हायला हवी. व्यापाऱ्यांवर कुठलाही अंकुश राहिलेला नाही. यातून व्यापाऱ्यांना कुठलीही आर्थिक झळ बसणार नाही. - राजू पाटील, केळी उत्पादक शेतकरी, नेरी, ता. जामनेर.
Web Summary : Following complaints of underpriced banana purchases, Yawal Market Committee will audit banana traders' records. Notices have been issued, demanding financial documents. This action has sparked concern among traders, but satisfaction among farmers, who seek fair pricing. Previous meetings aimed to protect farmer interests prompted this decisive action.
Web Summary : कम कीमत पर केले की खरीद की शिकायतों के बाद, यावल बाजार समिति केला व्यापारियों के रिकॉर्ड की जांच करेगी। वित्तीय दस्तावेजों की मांग करते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई से व्यापारियों में चिंता है, लेकिन किसानों में संतोष है, जो उचित मूल्य निर्धारण चाहते हैं। किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से पिछली बैठकों ने इस निर्णायक कार्रवाई को प्रेरित किया।