राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना सचिवांची शासनाकडून करण्याचा प्रस्ताव पणन विभागाने आज मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला. यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
तसेच मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बाजार उभारणीचाही विचार बैठकीत करण्यात आला. सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव निवडीचा अधिकार बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला आहे.
आकारलेल्या सुपरव्हीजन फी मधून बाजार समित्या सचिवांचे वेतन देतात त्याऐवजी सचिवांची नियुक्ती करण्यासाठी स्वतंत्र केडरची निर्मिती करावी आणि या सचिवांना शासनाकडून वेतन दिले जावे असा प्रस्ताव पणन विभागाने ठेवला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पणन मंत्रालयाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते.
राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्य व्यापारी कृती समितीने राज्यातील निकषाला पात्र असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजारचा दर्जा देण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन आहे.
पुणे बाजार समितीसह काही बाजार समित्या गैर कारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर गाजत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पणन संचालकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रेझेंटेशन दिले.
बैठकीला राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल, पणन सचिव प्रवीण दराडे, पणन संचालक विकास रसाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
आजची बैठक आंतरराष्ट्रीय बाजार उभारणीच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्याचे प्रेझेंटेशन झाले. यासाठी वेळोवेळी उपसमित्यांच्या बैठका झाल्या आहेत. - विकास रसाळ, पणन संचालक
अधिक वाचा: शेत रस्त्यांचे वाद मिटणार; आता रस्त्यांची कायदेशीररीत्या सातबाऱ्यावर 'या' ठिकाणी होणार नोंद