राज्यातील सर्व बाजार ५ डिसेंबर रोजी राहणार बंद; व्यापाऱ्यांच्या परिषदेतील प्रमुख मागण्या कोणत्या?

जुने कायदे, वस्तू आणि सेवा कर असताना सेसची आकारणी, दंडात्मक कारवाई याविरोधात व्यापाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

पुणे : जुने कायदे, वस्तू आणि सेवा कर असताना सेसची आकारणी, दंडात्मक कारवाई याविरोधात व्यापाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ दि. ५ डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी 'लाक्षणिक बंद' पाळण्यात येणार असल्याची माहिती दि पूना मर्चटस् चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पूना मर्चेंटस् चेंबर येथे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड, ग्रेन-राईस-ऑईलसीड मर्चट्स असोसिएशन (मुंबई) आणि दि पूना मर्चटस् चेंबर यांच्या वतीने व्यापारी परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

मुंबईसह पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, नाशिक, नगर, लातूर जिल्ह्यांतील जवळपास दीडशे पदाधिकारी परिषदेला उपस्थित होते. फेडरेशनचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. या परिषदेत विविध ठराव मांडण्यात आले.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात जुने झालेले कायदे, राष्ट्रीय बाजार समितीवरील प्रस्तावित धोरणातील त्रुटी, अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे व्यापाऱ्यांवर होत असलेली कारवाई याबाबत व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

या सुधारणा व्यापारी कृती समितीशी सल्लामसलत करून कराव्या, अशी मागणी करण्यात आली. दिलीप गुप्ता, मोहन गुरनानी, भीमजी भानुशाली, सुरेश चिक्कळी, संजय शेटे, सूर्यकांत पाठक, प्रवीण चोरबेले यांची भाषणे झाली. रायकुमार नहार यांनी स्वागत केले. राजेंद्र बाठिया यांनी प्रास्ताविक केले.

व्यापाऱ्यांच्या परिषदेतील करण्यात आलेले ठराव◼️ अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू असताना बाजार समिती कर (सेस) रद्द करावा.◼️ राष्ट्रीय बाजार समितीच्या अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती समितीसोबत चर्चा करावी.◼️ २६ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनुसार प्रलंबित मुद्द्यांवर तत्काळ निर्णय घ्यावे.◼️ अन्न सुरक्षा कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द कराव्या.◼️ बाजार समिती परवाने तातडीने ऑनलाइन करावे; अन्यथा व्यापारी नूतनीकरण करणार नाहीत.

अधिक वाचा: वन्य प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान झाल्यास आता पिक विमा योजनेतून मदत मिळणार; काय आहे निर्णय?