चालू खरीप हंगामात देशात कापसाचे उत्पादन घटले असून, दर एमएसपीपेक्षा प्रतिक्विंटल ३०० ते ४०० रुपये कमी आहेत. त्यातच कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यासाठी टेक्सटाइल लाॅबीने सायकाॅलाॅजिकल प्रेशरचा वापर करीत केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे. सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्यास कापसाचे दर आणखी घसरण्याची शक्यता बळावली आहे.
एमएसपी प्रतिक्विंटल ७,०२० रुपये असली तरी सध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ६,६०० ते ६,७०० रुपये दर मिळत आहे. तेलंगणा वगळता इतर ११ राज्यांमध्ये सीसीआयची कापूस खरेदी संथ आहे. या हंगामात देशात कापसाचे उत्पादन मागील वर्षीच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी घटणार असून, ते २९५ लाख गाठींवर स्थिरावणार असल्याचा अंदाज काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडियाने १ नाेव्हेंबर २०२३ राेजी व्यक्त केला हाेता.
दरम्यान, कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी देशातील टेक्सटाइल लाॅबीने नाेव्हेंबर २०२३ पासून रेटून धरली आहे. त्यासाठी देशात कापसाचा तुटवडा असल्याचे कारण देत केंद्र सरकारवर सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार केले जात आहे. सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्यास १० ते १५ लाख गाठी कापसाची आयात करून देशातील २९५ लाख गाठी कापसाचे दर पाडण्याची ही टेक्सटाइल लाॅबीची जुनी ‘स्ट्रॅटेजी’ आहे. त्यामुळे रुईचे दर ५० हजार रुपये प्रतिखंडी तर कापसाचे दर प्रतिक्विंटल ६,२०० रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात. शिवाय, आयात शुल्क रद्द करणे शेतकरी हिताचे नाही.
कपड्यांचे दर कायम
सन २०२१-२२ च्या हंगामात रुईचे दर १ लाख ५ हजार रुपये खंडी तर कापसाचे दर १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत चढले हाेते. त्यामुळे कपड्यांच्या किमतीही वाढल्या. सन २०२२-२३ व २०२३-२४ च्या हंगामात रुईचे दर ४० टक्क्यांनी कमी हाेऊन ५२ हजार ते ५५ हजार रुपये खंडी तर कापसाचे दर ६,५०० ते ७,१०० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले. मात्र, कपड्यांचे दर ४० टक्क्यांनी कमी न हाेता तेच ठेवण्यात आले.
कापूस निर्यातीला सबसिडी हवी
सन २०११-१२ मध्ये भारताने ८६ लाख गाठी रुईची उच्चांकी निर्यात केली हाेती. सन २०२२-२३ मध्ये ही निर्यात केवळ १५.५० लाख गाठींची हाेती तर सन २०२३-२४ च्या हंगामात १४ लाख गाठी निर्यात हाेण्याचा अंदाज आहे. दरवर्षी किमान ५० लाख गाठी निर्यात व्हायला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीला सबसिडी देणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारला कापसावरील आयात शुल्क रद्द करायचा असेल तर त्यांनी रुई ८० हजार रुपये खंडी व कापूस ९ हजार रुपये क्विंटल दराने खरेदी करण्याची गॅरंटी द्यावी. ही खरेदी सरकारने करावी.
-विजय जावंधिया, शेतमाल बाजारतज्ज्ञ.
सध्या कापसाला एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळत आहे. आयात शुल्क रद्द केल्यास दर पडतील. त्यामुळे पुढील हंगामात कापूस लागवड क्षेत्र कमी हाेईल व उत्पादन घटेल. कापूस उत्पादनात आत्मनिर्भर हाेण्यासाठी सबसिडी देऊन निर्यात वाढवावी.
मधुसूदन हरणे, शेतकरी नेते तथा प्रदेशाध्यक्ष स्व.भा.प.