Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

यंदाच्या हंगामात १९ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करणार; पणन मंत्र्यांची माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 12, 2025 09:03 IST

soybean kharedi पणन मंत्री रावल म्हणाले की, गेल्या वर्षी ११.२५ लाख टन सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर यंदा १९ लाख टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

नाफेडच्या माध्यमातून यंदाच्या हंगामामध्ये १९ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट असून हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यासाठी सीसीआयच्या केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिली.

पणन मंत्री रावल म्हणाले की, गेल्या वर्षी ११.२५ लाख टन सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर यंदा १९ लाख टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पूर्ण खरेदी प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डिजिटल व बायोमेट्रिक पद्धतीने केली जाते.

बारदानाच्या कमतरतेचा प्रश्न येऊ नये म्हणून नाफेड व एनसीसीएफला १२० कोटींचे आगाऊ देयक दिले असून राज्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कापूस खरेदीबाबत मागील हंगामात १०,७१४ कोटी रुपयांची खरेदी झाल्याची नोंद आहे.

यंदा १६८ खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून १५६ केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्राच्या निकषांनुसार खरेदी सुरू असून मुख्यमंत्री यांनी अलिकडेच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी चर्चा केली, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

सध्या एफएक्यू दर्जाच्या कापसाची खरेदी ५,३२८ रुपये हमीभावाने सुरू आहे. मागील वर्षापेक्षा ५० अतिरिक्त केंद्रे यंदा उघडण्यात आली आहेत.

राज्यातील अंदाजे ८० लाख मेट्रिक टन सोयाबीनपैकी सुमारे २५ टक्के सोयाबीन ‘इंटरव्हेन्शन स्कीम’अंतर्गत खरेदी होणार असून बाजारभाव कोसळू नयेत हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

अधिक वाचा: राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकलेली उसाची बिले १५ टक्के व्याजासह द्यावीत; नाहीतर उग्र आंदोलन

English
हिंदी सारांश
Web Title : 1.9 Million Tonnes of Soybean to be Procured at MSP

Web Summary : Maharashtra aims to procure 1.9 million tonnes of soybean at MSP this season. Cotton procurement centers will increase. Farmers will benefit from digital and biometric processes. Adequate supplies are ensured with advanced payments for sacks.
टॅग्स :सोयाबीनबाजारमार्केट यार्डराज्य सरकारसरकारकापूसशेतकरीजयकुमार रावलडिजिटल