'अन्नदाता' शेतकरी केवळ धान्य पिकविणारा न राहता त्याच्याकडे 'धन' आले पाहिजे या भूमिकेतून 'पंतप्रधान धनधान्य योजना' या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टच ठरते. शेतीची कमी उत्पादकता हा कळीचा प्रश्न असून, कमी उत्पादकता असणाऱ्या १०० जिल्ह्यांत उत्पादकता वाढीची योजना राबवली जाणार आहे.
यामध्ये पिकांच्या एकसुरीपणा ऐवजी विविधता आणणे, हंगामानंतर साठ वण व्यवस्था उत्तम ठेवणे, उत्पादनास आवश्यक जलसिंचन सुविधा देणे, पतपुरवठा देणे अशी एकत्रित पॅकेज सुविधा दिली जाणार आहे.
शेती क्षेत्रातील वाढत्या उत्पन्नामुळे समृद्धी येईल आणि शेतीतून किंवा ग्रामीण भागातून नाइलाजाने किंवा जगण्यासाठी होणारे स्थलांतर थांबेल. चांगली संधी असेल तरच ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर होईल, असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री
निर्मला सीतारामन यांनी दिला आहे. भारतीय कृषी व्यवस्थेची मर्यादा ही तेलबिया उत्पादनात असून, या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता किंवा स्वयंपूर्णता साध्य करण्यास प्राधान्य दिले आहे. कडधान्ये ही उत्पादनाच्या दृष्टीने अद्यापि मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने त्यासाठी सहा वर्षांचे तूर, उडीद व मसूर याचे राष्ट्रीय अभियान हाती घेण्यात आले आहे.
शेतीव्यवस्था अधिक व्यापारी तत्त्वावर तसेच नफ्या-तोटा या तत्वावर चालणारी होण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि सहकारी संस्था यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.
यासाठी उच्चप्रतिच्या बियाणांची उपलब्धता वाढविणे, फळे, भाजीपाला या उत्पन्नदायी, उत्पादन रचनेकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जमर्यादा वाढविल्याने शेतकऱ्यांची पत वाढणार आहे.
अन्नदाता मात्र उपाशी !
२०२५-२६ अंदाजपत्रकात शेती सुधारणेची प्रस्तावना झाली तरी अद्यापि व्यापक कृषी धोरण सर्वसमावेशकपणे मांडणे आवश्यक आहे. उत्पादनास हमीभावाची व्यवस्था, अतिरिक्त उत्पादन खरेदी याबाबत केंद्र व राज्य सरकारांचे समन्वित धोरण ही काळाची गरज ठरते. एकूण अन्नदात्यास अंदाजपत्रकात उपाशी ठेवले।
कापूस, युरियाचे उत्पादन वाढविण्याचे लक्ष्य
• कापसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी पाच वर्षांची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत लांब धाग्याच्या कापसाच्या जाती लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे पाठबळ दिले जाईल. देशातील पारंपरिक कापड उत्पादन क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे.
• युरिया उत्पादनातही आत्मनिर्भरता गाठण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. यासाठी पूर्वोत्तर राज्यात तीन युरिया कारखाने पुन्हा सुरू केले आहेत. शिवाय आसाममधील निमरूप येथे वार्षिक १२.७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा युरिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
• मत्स्य उत्पादन आणि मत्स्य शेतीमध्ये भारताचा जगात दूसरा क्रमांक आहे. या क्षेत्रातून दरवर्षी ६० हजार कोटी रुपयांची निर्यात होते. अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीपमध्ये यासाठी विशेष भर देतानाच खोल समुद्रातील मत्स्य व्यवसायासाठी विशेष आर्थिक विभाग निर्माण केला जाणार आहे.
डॉ. विजय ककडेमाजी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख,शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.