कोल्हापूर : राज्य शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा केली आहे; पण यामध्ये २००८ मध्ये केंद्र सरकारसह 'छत्रपती शिवाजी महाराज', 'महात्मा जोतिराव फुले' या तिन्ही कर्जमाफी योजनेचा किती शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला याची नोंद घेतली जाणार आहे.
ते पुन्हा थकबाकीदार दिसत असल्यास त्यांना वगळून खरोखरच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याबरोबरच ज्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे.
त्यांना अधिकचा लाभ कसा देता येईल, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
जिल्हा बँक कर्मचाऱ्यांच्या आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, राज्य शासनाने मागील पाच वर्षांतील पीक कर्जासह इतर कर्जाची माहिती मागवली आहे.
ती माहिती भरण्याचा अखेरचा दिवस शनिवार असल्याने रात्री बारापर्यंत माहिती भरा. नैसर्गिक आपत्तीसह इतर कारणांनी कर्जाची परतफेड करणे शक्य झालेले नाही.
त्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे; पण मागील तिन्ही कर्जमाफीमध्ये तेच तेच चेहरे दिसत असून, त्यांना पुन्हा लाभ देणे योग्य नाही.
जून २०२५ पर्यंत थकीत कर्ज माफ◼️ मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये कर्जमाफीबाबत तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे जून २०२५ पर्यंत थकबाकी ग्राह्य धरली जाणार आहे.◼️ पण काही शेतकऱ्यांना जून २०२६ ची थकबाकी माफ होणार असे वाटत आहे, ते चुकीचे असून, शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करा, अशी सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी कर्मचाऱ्यांना केली.
Web Summary : Maharashtra government considers benefits for farmers regularly repaying loans, alongside loan waivers for struggling, previously excluded farmers. Minister Hasan Mushrif emphasizes prioritizing genuine cases, avoiding repeated benefits to same individuals. June 2025 is the debt cut-off.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए लाभों पर विचार कर रही है, साथ ही संघर्षरत, पहले बाहर किए गए किसानों के लिए ऋण माफी पर भी विचार कर रही है। मंत्री हसन मुश्रीफ ने वास्तविक मामलों को प्राथमिकता देने, एक ही व्यक्तियों को बार-बार लाभ देने से बचने पर जोर दिया। जून 2025 ऋण की अंतिम तिथि है।