Join us

खतांच्या विक्रीसाठी आता नव्या स्वरूपातील डिजिटल पॉस मशीन मिळणार? वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 27, 2025 14:38 IST

digital pos machine for fertilizer रासायनिक खतांच्या विक्री व्यवहारामध्ये पारदर्शकता यावी, चासाठी डिजिटल पॉस मशीन खतविक्री करणाऱ्या जिल्ह्यातील १ हजार ८७८ दुकानदारांना दिली जाणार आहेत.

आयुब मुल्लाखोची: रासायनिक खतांच्या विक्री व्यवहारामध्ये पारदर्शकता यावी, चासाठी डिजिटल पॉस मशीन खतविक्री करणाऱ्या जिल्ह्यातील १ हजार ८७८ दुकानदारांना दिली जाणार आहेत.

सात वर्षापूर्वी दिलेली पॉस नशीनचा वापर थांबणार आहे. त्याजागी हाताळणीस चुलभ असणारे अँड्रॉइड मोबाईलचा लूक असणारे नवे मशीन खत विक्रेत्यांच्या काउंटरवर दिसणार आहे.

खतांची विक्री आणि नोंदणी याचा कागदोपत्री ताळमेळ घालून अनुदान लाटण्याचा प्रकार समोर आला. त्यासाठी पॉस मशीनद्वारे विक्री हा पर्याय पुढे आला. खतांचा साठा, पुरवठ्याचे संतुलित प्रमाण, खताच्या अनुदानाची नेमकी रक्कम मिळणे, विक्री व्यवहारामध्ये पारदर्शकता यासाठी हे मशीन उपयोगी ठरले.

४४ प्रकारची खत विक्रीजिल्ह्यात अनुदानावर प्राधान्याने ४४ प्रकारच्या खतांची विक्री होते. यामध्ये युरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी यासह संयुक्त खते अशी विविध खते आहेत. या खतांची पॉस मशीनद्वारे विक्री झालेली नोंद नेमकेपणाने होते. त्यामुळे कंपन्यांना अनुदान तत्काळ मिळू शकते, तसेच साठा समजणे शक्य होते.

नवीन मशीनची वैशिष्ट्ये- सध्या वापरात असलेली मशीन थोडी मोठी आहेत. की पॅड व स्क्रीन लांबीला जास्त आहेत.- नवीन डिजिटल मशीन हाताळण्यास सोपी आहेत.- वायफाय कनेक्टिव्हिटीची सोय असून स्क्रीन टचमुळे कामाचा वेग वाढणार आहे.- मेमरी कार्डची सोय आहे. त्यामुळे भरपूर डाटा स्टोअर करता येणार आहे.- कॅमेरा बसविला आहे.- ब्ल्यूटूथद्वारे स्वतंत्र प्रिंटर जोडता येतो, अशी सोय आहे.- याची किंमत सुमारे २० हजार रुपये आहे.

एकूण ३ कोटी ७५ लाख ६० हजारची मशीन वितरित केली जाणार आहेत.

विविध खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या वतीने खतविक्रेत्या दुकानदारांना हे मशीन दिले जाणार आहेत. विक्रेत्यांना मशीनमुळे विक्री सेवा उत्तम, गतीने करता येणार आहे. मशीन वाटप फेब्रुवारीपासून करण्यात येणार आहे. - सुशांत लवटे, मोहीम अधिकारी कृषी विभाग

अधिक वाचा: बोगस पीजीआर कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या लुट थांबविण्यासाठी राज्यात पीजीआर धोरण पाहिजेच

टॅग्स :खतेशेतकरीपीकशेतीसरकारकोल्हापूरडिजिटलमोबाइल