सोलापूर : गॅसटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य शासन केरोसीन वितरणाचा पर्याय गांभीर्याने विचारात घेत असून केरोसीन पेट्रोल पंपावरून द्यायचा की रेशन दुकानातून द्यायचा?
याबाबत राज्यातील सर्व पुरवठा अधिकारी तसेच अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.
दरम्यान, शासनाने नवीन आदेश जारी करून सर्व रेशन दुकानदार तसेच केरोसीन डीलर्सना त्यांच्या केरोसीन परवान्यांचे नूतनीकरण करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पेट्रोल पंपावरून केरोसीनचे वितरण करता येईल का, याचा शासन स्तरावर विचार सुरू असून दुसरीकडे पूर्वीप्रमाणे रेशन दुकानांमार्फत केरोसीन वाटप करण्याचा पर्यायही तपासला जात आहे.
त्यामुळे रेशन दुकानदार तसेच केरोसीन डीलर्सना रद्द किंवा मुदत संपलेले परवाने तातडीने नूतनीकरण करून घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
केरोसीन परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरणासाठी अर्ज करूनही प्रलंबित असलेल्या सर्व परवानाधारकांना दिलासा देत त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाल्याचे समजण्यात यावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
परवान्यासाठी शुल्क नाही!◼️ केरोसीन परवाना मंजुरी किंवा नूतनीकरण प्रक्रियेदरम्यान आकारण्यात येणारे आवेदन शुल्क, परवाना शुल्क, नूतनीकरण शुल्क तसेच विलंब शुल्क आकारू नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.◼️ दोन वर्षांपेक्षा अधिक मात्र पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या विलंबित प्रकरणांसाठी शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही.◼️ अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी स्तरावरच परवाना नूतनीकरणाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.◼️ या निर्णयामुळे केरोसीन परवानाधारकांना दिलासा मिळणार असून प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल जलदगतीने लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिक वाचा: गॅस बुकिंगसाठी मर्यादा; आता 'या' योजनेतील रेशनकार्डधारकांना प्रत्येकी ५ लिटर रॉकेल मिळणार?
Web Summary : Maharashtra considers distributing kerosene via petrol pumps or ration shops. Officials are reviewing options, prompting kerosene dealers to renew licenses. The government waives renewal fees, streamlining approvals for pending applications, offering relief to kerosene dealers and ensuring smooth distribution.
Web Summary : महाराष्ट्र पेट्रोल पंपों या राशन की दुकानों के माध्यम से मिट्टी के तेल के वितरण पर विचार कर रहा है। अधिकारी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे मिट्टी के तेल के डीलरों को लाइसेंस नवीनीकृत करने के लिए कहा गया है। सरकार नवीनीकरण शुल्क माफ करती है, लंबित आवेदनों के लिए अनुमोदन को सुव्यवस्थित करती है, मिट्टी के तेल के डीलरों को राहत प्रदान करती है और सुचारू वितरण सुनिश्चित करती है।