हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार शेतकऱ्यांनी २०२४-२५ या वर्षासाठी केळी पिकाचा विमा काढला होता.
विमा संरक्षण कालावधी ३१ जुलै रोजी संपल्यानंतर, १५ सप्टेंबरपर्यंत भरपाईची रक्कम मिळणे अपेक्षित असतानाही, आता या मुदतीला उलटून महिना होत आला असतानाही, कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या संभ्रमात सापडले आहेत.
दुसरीकडे, विमा कंपनी व कृषी विभागाकडून दरवर्षी कमी तापमान व जास्त तापमानाच्या निकषात पात्र ठरलेल्या मंडळाची यादी, त्या हंगामाच्या काळातच जाहीर केली जाते.
मात्र, या वर्षी पहिल्यांदाच, विमा कंपनीने किंवा कृषी विभागाने कमी व जास्त तापमानाच्या निकषात पात्र ठरलेल्या महसूल मंडळांची अधिकृत यादी जाहीर केलेली नाही.
माहिती जाहीर न झाल्याने, कोणत्या मंडळांना भरपाई मिळणार आणि कोणाला नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. विमा कंपनीकडून थेट भरपाईची रक्कम जाहीर झाल्यास हा गोंधळ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आधी पात्र मंडळांची यादी जाहीर करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत
७ ते ८ हजार शेतकरी बाद होणार?
• या योजनेमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात केळीची लागवड न करताच विमा काढल्याच्या तक्रारी कृषी विभाग व विमा कंपनीकडे आल्या होत्या.
• त्यानुसार, करण्यात आलेल्या पडताळणीमध्ये २०० पेक्षा जास्त शेतकरी बोगस आढळले आहेत.
• तसेच, १५०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी ४ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढल्याचेही समोर आले आहे.
• काही शेतकऱ्यांनी तर पडताळणीच करू दिली नाही. या सर्व कारणांमुळे विमा योजनेतून ७ ते ८ हजार शेतकरी बाद होण्याची शक्यता आहे.
• ज्यामुळे खऱ्या व गरजू शेतकऱ्यांनाही भरपाई मिळण्यास विलंब होत आहे.
Web Summary : Jalgaon's banana farmers, insured under a weather-based scheme, are awaiting delayed compensation. Despite the insurance period ending July 31st and a mid-September deadline, payouts are pending, causing farmer confusion. Discrepancies and potentially bogus claims may exclude 7-8,000 farmers, further delaying genuine compensation.
Web Summary : मौसम आधारित योजना के तहत बीमाकृत जलगाँव के केला किसान मुआवजे में देरी का सामना कर रहे हैं। 31 जुलाई को बीमा अवधि समाप्त होने और मध्य सितंबर की समय सीमा के बावजूद, भुगतान लंबित हैं, जिससे किसानों में भ्रम है। विसंगतियों और संभावित रूप से फर्जी दावों के कारण 7-8,000 किसानों को बाहर किया जा सकता है, जिससे वास्तविक मुआवजे में और देरी हो सकती है।