मंत्रिमंडळ बैठकीत पूरग्रस्तांना काय मिळाले? कोणत्या सवलती आणि किती मदत? वाचा सविस्तर

राज्य शासन पूरग्रस्तांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाई निवारण काळाप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देश बँकाना दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकरी वर्ग सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचा संच वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, यावर केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य शासन स्वतंत्र मदत करणार आहे.

नुकसानीचे पंचनामे येत्या दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाच्या स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली आहे.

केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी आपत्ती व्यवस्थापन नियमावलीत अशी व्याख्येचा समावेश नाही.

असे असले तरी टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

नुकसानग्रस्तांच्या खात्यावर भरपाई जमा करणार◼️ अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि जनतेला तातडीने नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.◼️ त्याप्रमाणे विभागाने गतीने कार्यवाही सुरु केली आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांनी सांगितले.◼️ पुढील तीन ते चार दिवसात नुकसानग्रस्तांच्या खात्यावर भरपाई जमा करण्यावर विभागाचा भर आहे, असेही प्रधान सचिव सिंघल यांनी सांगितले.

अधिक वाचा: ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराची नवी संधी; शेणापासून लाकूड निर्मिती उद्योग, जाणून घ्या सविस्तर