पुरामुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींना मिळणार आता वेगळी मदत; किती आणि कसे मिळणार पैसे?

राज्यात सन २०२५-२६ मध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी/पुरस्थितीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींची दुरुस्तीची कामे करण्याकरीता अर्थसहाय्य करण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

सन २०२५-२६ मधील खरीप हंगामात राज्यातील काही जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी /पुरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने बुजलेल्या आहेत तर काही शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचलेल्या आहेत.

परिणामी पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना सिंचनाव्दारे पिक घेणे शक्य होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे.

राज्यात सन २०२५-२६ मध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी/पुरस्थितीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींची दुरुस्तीची कामे करण्याकरीता अर्थसहाय्य करण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.योजनेचे स्वरुप व अंमलबजावणी

1. जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी झाल्याने किंवा पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने ज्या खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींचे पंचनामे झाले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीची कामे सदर योजने अंतर्गत अनुज्ञेय राहतील. याअंतर्गत आवश्यकतेनुसार यंत्रसामुग्रीचा वापर करण्याची पात्र लाभधारकास मुभा राहील.
2. याकरिता संबंधित शेतकऱ्याने संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेकडे लेखी अर्ज करणे आवश्यक राहील. सदर लेखी अर्जाची पोचपावती गट विकास अधिकारी यांनी अर्जदारास तात्काळ देणे आवश्यक राहील. अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा जोडणे अनिवार्य आहे. अन्यथा सदर अर्ज विचारात घेण्यात येणार नाही.
3. जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी अथवा पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेले आहे. त्या तालुक्यातील संबंधित गट विकास अधिकारी यांनी संबंधित तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांना पंचनामा झालेल्या खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींची स्थळपाहणी करुन सिंचन विहिरनिहाय दुरुस्तीच्या कामांचे अंदाजपत्रके तयार करण्याबाबत आदेश द्यावेत.
4. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ०७ दिवसांच्या आत त्या क्षेत्रातील खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींची तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांनी स्थळपाहणी करून दुरुस्तींचे अंदाजपत्रक तयार करावे. गट विकास अधिकारी यांनी तालुक्याचा एकत्रित खर्चाचा अहवाल तातडीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
5. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त अहवालाच्या आधारे तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तींच्या कामांच्या प्रत्यक्ष खर्चास किंवा प्रति विहिर कमाल मर्यादा रु.३०,०००/- यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुज्ञेय करुन तालुकानिहाय एकूण खर्चास मान्यता द्यावी. त्यानंतर गट विकास अधिकारी यांनी संबंधित शेतकऱ्याला विहिर दुरुस्ती कामाची प्रशासकीय मान्यता देऊन दुरुस्तीचे काम सुरु करण्यासाठी सुचित करावे. तसेच तांत्रिक मान्यता संबंधित पंचायत समितीमधील कृषि विस्तार अधिकारी/शाखा अभियंता यांनी प्रदान करावी.
6. अशाप्रकारे पात्र असलेल्या लाभधारकांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.
7. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या तालुकानिहाय खर्चासाठी निधीची मागणी शासनस्तरावर करण्यात यावी. शासनस्तरावरुन आवश्यकतेनुसार निधी वितरीत करण्यात येईल.
8. सदर योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यास अनुज्ञेय असलेल्या अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या ५०% रक्कम (कमाल रु. १५,०००/- मर्यादा) आगाऊ स्वरुपात जिल्हाधिकारी यांनी विहिरीच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी उपलब्ध करुन द्यावी. तत्पूर्वी विहिर दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याबाबत संबंधितांकडून हमीपत्र घ्यावे. विहिरीच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कृषि सहायक व तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मोजमाप घेऊन काम पुर्ण झाल्याची खात्री करुन लाभार्थ्यास अनुज्ञेय एकूण खर्चातील उर्वरित ५०% रक्कम वितरीत करण्यात येईल.
9. सिंचन विहिरींच्या दुरूस्तीच्या कामांकरीता अर्थसहाय्यास मान्यता दिल्यानंतर दुरुस्तीचे काम चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण करावे.
10. या योजनेंतर्गत वितरीत केलेला निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात यावा. तसेच निधी शिल्लक राहात असल्यास तो शासनास समर्पित करण्यात यावा.
11. दुरुस्त केलेल्या सिंचन विहिरींचे जीओ टॅगिंग करण्यात यावे. तसेच दुरुस्ती पुर्वी व दुरुस्तीनंतरचे जीओ टॅगिंग असलेले फोटो काढण्यात यावेत.

अधिक वाचा: आता शेतकरी चालवणार ड्रोन; राज्यात अजून एका कृषी विद्यापीठाला मिळाला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्राचा परवाना