केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया अंतर्गत आता शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. तेलबिया प्रक्रिया युनिट, प्लांट, तेलघाना आणि गोदामांसाठी प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ९.९० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
याआधी केवळ संस्थांना काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळत होता; आता हे प्रोत्साहन थेट वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढविण्यासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. तेलबियांच्या पेरणी क्षेत्रात वाढ होण्यासही मदत होणार आहे.
३३ टक्के किंवा ९.९० लाखांपर्यंत अनुदान
योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या तेलबिया प्रक्रिया युनिट, प्लांट, तेलघाना आणि गोदामांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ९.९० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत देशात तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवणे आणि आयातावर अवलंबित्व कमी करणे हा उद्देश ठेवण्यात आला आहे.
आता वैयक्तिक शेतकऱ्यांचाही समावेश
या योजनेचा लाभ आता केवळ संस्थांपुरता मर्यादित नसून वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही थेट मिळणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना तेलबिया प्रक्रिया युनिट, प्लांट, तेलघाना व गोदामांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ९.९० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल.
कोणकोणत्या बाबींसाठी मिळते अनुदान ?
मुख्य बाबी म्हणजे तेलबिया प्रक्रिया युनिट, लहान व मध्यम प्लांट, तेलघाना केंद्र, गोदाम व साठवण सुविधा आणि काढणी पश्चात उपयुक्त उपकरणे. या सर्व प्रकल्पांसाठी अनुदान मिळते. वैयक्तिक शेतकरी जे तेलबिया पिकांचे उत्पादन करतात, त्यांना थेट लाभ मिळू शकतो.
पात्रता आणि निकष
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे जमिनीची मालकी किंवा भाड्याची परवानी असणे आवश्यक आहे. प्रकल्प तेलबिया प्रक्रिया युनिट, प्लांट, तेलघाना, गोदाम किंवा काढणी पश्चात उपकरणांसाठी असावा.
कुठे आणि कसा करायचा अर्ज?
अर्ज ऑनलाइन करता येतो. शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासाठी शेतकऱ्यांनी ओळखपत्र (आधार/पॅन), जमिनीची माहिती, बँक खाते, शेतकरी ओळख क्रमांक, प्रकल्पाचे तांत्रिक तपशील आणि स्थानिक मंजुरीपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
Web Summary : Farmers can now receive up to ₹9.9 Lakh subsidy for oilseed processing units, plants, and storage under the National Food Oil Mission. This initiative aims to boost domestic oilseed production, reduce import dependence, and increase farmer income through direct financial assistance.
Web Summary : राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत किसानों को तेल प्रसंस्करण इकाइयों, संयंत्रों और भंडारण के लिए 9.9 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है।