Umed : महाराष्ट्रातील कुटुंबाना एकत्रित व संघटीत करून त्यांच्या स्वत: च्या स्वयंचलित संस्था तयार करण्याच्या उद्देशाने 'उमेद' (Umed) अभियान राबविण्यात येत आहे.
'उमेद' (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) अंतर्गत महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देतानाच, बँकांकडून कर्ज प्रकरणातील अडथळे दूर करणे आणि या बचत गटांचे सक्षमीकरण करणे यावर सर्वाधिक भर राहणार आहे, असे वाशिम येथील जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक किरण गणेश कोवे यांनी सांगितले. (self-help groups)
शासनाच्या उमेद (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) अंतर्गत 'लखपती दीदी' उपक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीत राज्यात वाशिम जिल्ह्याला पहिला क्रमांक मिळाला आहे. (self-help groups)
प्रश्नः 'लखपती दीदी' उपक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीबाबत काय सांगाल ?
वाशिम जिल्ह्याला बचत गटातील ३८,३९७ महिलांना दोन किंवा तीन लघुउद्योगाच्या माध्यमातून 'लखपती दीदी' बनवण्याचे उद्दिष्ट मिळाले होते. प्रत्यक्षात ३९,६९३ महिला वार्षिक १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या ठरल्या.
यामागे जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांचा सक्रिय पुढाकार, मार्गदर्शन व उमेदचे जिल्हा अभियान व्यवस्थापक सुधीर खुजे यांच्यासह संपूर्ण चमूचे सहकार्य तसेच बचत गटातील सदस्यांचे परिश्रम यामुळे उद्दिष्टपूर्तीत राज्यात वाशिम अव्वल आहे.
प्रश्न : बचत गटांना कर्जपुरवठा करताना बँका हात आखडता घेतात, आपणाला काय अनुभव आला?
महिला बचत गटांना उद्योग उभारणीसाठी बँकांनी कर्जपुरवठा करावा याबाबत जिल्हाधिकारी, सीईओंनी वेळोवेळी आढावा घेतला. प्रशासनाच्या पुढाकारामुळे बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. २०२४-२५ मध्ये ९५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात १६५ कोटींचा बँक कर्जपुरवठा झाला.
प्रश्नः महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीबाबत काय सांगाल?
बचत गटातील महिलादेखील शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या मालक व्हाव्यात या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात प्रयत्न केले. ८ महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीला शासनाची अंतिम मान्यता मिळाली आहे. तसेच 'उमेद मार्ट' म्हणून जिल्हा ठिकाणी मॉल उभारणीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. विशेष म्हणजे, बचत गटांचा मॉल स्थापन होणाऱ्या राज्यातील 'टॉप टेन' जिल्ह्यात वाशिम अग्रस्थानी आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे व वरिष्ठांच्या पुढाकारात वाशिम येथे लवकरच बचत गटांचा मॉल होऊ घातला आहे.
प्रश्न : १५ व्या वित्त आयोगाचा खर्च वाढविण्याबाबत काय सांगाल?
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत निधी मिळतो. निधी खर्चाचे प्रमाण वाढविण्याबाबत सीईओंनी टास्क दिलेला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे. पूर्वीच्या तुलनेत खर्चाची टक्केवारी बऱ्यापैकी वाढली. जिल्हा परिषद स्तर ५९.१० टक्के, पंचायत समिती स्तर ७८.४८ टक्के व ग्रामपंचायत स्तरावर ८०.१७ टक्क्यापर्यंत खर्च झाला. शाश्वत विकास आराखडे अपलोड करण्याचे प्रमाणही समाधानकारक आहे.
प्रश्न : प्रधानमंत्री आवास योजनेचे ४५ हजार उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत किती मंजूरी दिल्या?
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ४५ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. घरकुलाला मंजूरी देण्याची १०० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. दिवाळीपर्यंत सर्व घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करून दिवाळीला या नव्या घरात लाभार्थी राहायला जातील, असे नियोजन केले आहे. रमाई आवास योजनेंतर्गत राज्याला १ लाख घरकुलांचा लक्ष्यांक होता. त्यापैकी एकट्या वाशिम जिल्ह्याला १९,०५६ घरकुले मिळाली, ही मोठी उपलब्धी आहे.
प्रश्न: पहिल्या हाऊसिंग प्रकल्पाबाबत काय सांगाल?
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना ही महाराष्ट्रात भूमीहीन गरीब कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य पुरवते. सुकळी येथे २५ ते ३० लाभार्थीनी एकत्र येत जागा विकत घेतली. या योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थीना जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य पुरविण्यात आले. सुकळी येथे जिल्ह्यातील पहिला हाऊसिंग प्रकल्प साकारला जात आहे.