पुणे : राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकाने घेतला आहे.
अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभकरण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत कार्यपद्धती जाहीर करणार आहे.
त्यामुळे सुमारे ५० लाख दस्त नियमित होतील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपद्धती निश्चित झाल्यानंतर एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन धारणा कायद्यातील जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ या अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध जमिनीचे तुकडे पडले आहेत.
या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती सरकारने स्थापन केली होती.
तिच्या अहवालानंतरच सरकारकडून तुकडेबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुण्यात महसूल विभागाच्या सेवा पंधरवडा उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ते म्हणाले, तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श कार्यपद्धत येत्या १५ दिवसांत करणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा कुणाला लागू होणार नाही◼️ तुकडेबंदीसंदर्भात राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही.◼️ तसेच प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही.
अधिक वाचा: सातबाऱ्यावरील इतर हक्कांतील नावे कायदेशीररीत्या कमी करायचीत? कशी कराल? वाचा सविस्तर