ट्रम्पचा झटका कापूस, सोयाबीन अन् इथेनॉल उत्पादकांना फटका; शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार

केंद्र सरकारने अमेरिकेतून येणाऱ्या शेतीमाल आयात निःशुल्क केल्याने त्याचा थेट फटका कापूस, सोयाबीन, इथेनॉल उत्पादकांना बसणार आहे.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : केंद्र सरकारने अमेरिकेतून येणाऱ्या शेतीमाल आयात निःशुल्क केल्याने त्याचा थेट फटका कापूस, सोयाबीन, इथेनॉल उत्पादकांना बसणार आहे.

अमेरिकेतील इथेनॉल भारतात ४५ रुपये प्रतिलिटर पर्यंत पडते. त्याचबरोबर सोयाबीनचे उत्पादन भारतापेक्षा अधिक तिथे होते.

इथेनॉल व सोयाबीनची आवक वाढणार असल्याने आगामी काळात साखर कारखानदारांचे कंबरडे मोडणार आहेच, त्याचबरोबर शेतकरीही उद्ध्वस्त होणार हे निश्चित आहे.

अमेरिकेने आपला आयात शुल्क कमी केला असला तरी भारतामध्ये निर्यात करणाऱ्या शेतीमाल निःशुल्क करून घेतला.

साधारणता अमेरिकेतून भारतात दरवर्षी बदाम, पिस्ते, सफरचंद, कापूस, सोयाबीन तेल, इथेनॉल याची मोठ्या प्रमाणात आयात होते.

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास कापूस, सोयाबीन तेल व इथेनॉलच्या एकूणच बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्रात साधारणता वर्षाला १२५ कोटी लिटर धान्यापासून आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जाते.

साधारणता धान्यापासून तयार केलेले इथेनॉल प्रतिलिटर ६५ रुपये तर उसापासून तयार केलेले ५८ रुपये लिटर या दराने तेल कंपन्या खरेदी करतात.

अमेरिकेमध्ये बुहतांश इथेनॉल मक्यापासून तयार केले जाते. उत्पादन खर्चासह भारतात ते प्रतिलिटर ४५ रुपयांपर्यंत उपलब्ध होऊ शकते.

भारतातील इथेनॉलपेक्षा प्रतिलिटर१३ ते २० रुपयांनी स्वस्त मिळणार असेल तर येथील तेल कंपन्या अमेरिकेतूनच मोठ्या प्रमाणात आयात करू शकतात. त्याचा फटका येथील इथेनॉल उत्पादकांना बसणार आहे.

अमेरिकेत सोयाबीनचे उत्पादन दुप्पटआपल्याकडे पारंपरिक बियाण्यांचा वापर केल्याने जेमतेम एकरी १२ ते १३ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन मिळते. मात्र, अमेरिकेमध्ये 'जी. एम.' (जेनेटिक मॉडीफाय क्रॉप) बियाण्याचा वापर केला जात असल्याने कमी उत्पादन खर्चात सोयाबीनचे एकरी २३ ते २५ क्विंटल उत्पादन मिळते

सावरणारा साखर उद्योग पुन्हा अडचणीत◼️ गेल्या दोन वर्षांपासून देशातंर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर स्थिर राहिल्याने साखर उद्योग थोडा सावरला होता.◼️ बहुतांश साखर कारखान्यानी शेतकऱ्यांना वेळेत उसाची बिले देण्यास सुरुवात केली आहे.◼️ मात्र, इथेनॉलचे दर कोसळले तर या उद्योगासमोर पुन्हा अडचणी निर्माण होणार आहेत.

साखर उद्योग अगोदरच अडचणींतून वाट काढत असताना या निर्णयाने अडचणीत वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. - विजय औताडे अभ्यासक, साखर उद्योग

केंद्र सरकारने अमेरिकेसोबत हा करार करून शेतकऱ्यांचे एकप्रकारे श्राद्ध घातले आहे. या धोरणाला संघटनेच्या वतीने विरोध केला आहे. - राजू शेट्टी, नेते, माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

अधिक वाचा: एकरी खर्च जातो लाखावर, दर मात्र १२ रुपयांवर; शेतकऱ्यांनी मांडलं कांद्याचं भयानक वास्तव