शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष निलेश शेडगे यांनी साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची थकीत असलेली एफआरपी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार श्रीरामपूर यांच्या माध्यमातून निवेदनाद्वारे केली आहे.
साखर कारखान्यांनी शासनाकडे प्रतिटन ५०० रुपये अर्थसहाय्याची मागणी केली असून, शासनाने यासाठी समिती गठीत केली आहे. शेडगे यांनी या समितीत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व होणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले आहे.तसेच कारखान्यांना सरसकट प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान देण्याऐवजी, थकीत एफआरपीच्या रकमेपुरतेच अर्थसहाय्य केले जावे.
जेणेकरून सदर अनुदानाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून साखर आयुक्तांकडून कारखानानिहाय थकीत एफआरपी असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागवावी. अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) पद्धतीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचीही मागणी शेडगे यांनी केली आहे.
अन्यथा, शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर कारखानदारांचा प्रभाव राहील अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. या निवेदनावर शेडगे, महिला आघाडीच्या सूनिताताई वानखेडे, नवनाथ दिघे, प्रकाश जाधव, श्रीराम त्रिवेदी, रवी वानखेडे, मधू काकड, मयूर भनगडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर
Web Summary : Shetkari Sanghatana demands direct transfer of pending FRP to farmers' accounts. They request representation in the government committee and propose financial assistance limited to the FRP amount to prevent misuse, advocating for DBT transfers.
Web Summary : शेतकरी संगठन ने किसानों के खातों में सीधे लंबित एफआरपी के हस्तांतरण की मांग की है। उन्होंने सरकारी समिति में प्रतिनिधित्व का अनुरोध किया और दुरुपयोग को रोकने के लिए एफआरपी राशि तक सीमित वित्तीय सहायता का प्रस्ताव दिया, और डीबीटी हस्तांतरण की वकालत की।