कृषी क्षेत्रामध्ये डेटा डिजिटल सेवा वापरून विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना जलद गतीने पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात Agristack 'अॅग्रीस्टॅक' योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे पीएम किसान योजनेअंतर्गत अनुदान मिळविणे सुलभ होणार आहे. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड व कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्ज उपलब्ध करून घेणे खूपच सोपे होणार आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांतर्गत लाभ देताना आधार प्रणालीचा वापर करून लाभार्थीची ओळख पटविण्यात येते. तसेच महसूल विभागाने त्यांच्याकडील अधिकार अभिलेखाचे तसेच गाव नकाशाचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे.
अधिकार अभिलेख हे संगणकीय पद्धतीने अद्ययावत केले जात असल्याने तात्काळ उपलब्ध होऊ शकतात. याशिवाय महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्थेने जमिनीचे भू संदर्भीकरण (जिओ रेफरन्सिंग) करून दिले आहे. यामुळे शेतजमिनीचे अद्ययावत डिजिटाईज इत्थंभूत माहिती स्वरूपात तात्काळ उपलब्ध होत आहे.
शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी मोबाइल अॅपद्वारे करण्यासाठी मोबाइल अॅपमध्ये जिओ फेन्सिंग असल्यामुळे पीक पाहणी नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या गटामध्ये जाणे बंधनकारक केले आहे. शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी मोबाइल अॅपद्वारे पीक नोंदविण्याकरिता पिकाचे फोटो घेऊन अपलोड करावे लागणार आहे.
केवळ ४५ मिनिटात पीक कर्ज- बीड जिल्ह्यात २०२३-२४ या वर्षात अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकऱ्यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्मिती करण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात आला.- बीड जिल्ह्यात संकलित शेतकरी माहिती संचाच्या आधारे जनसमर्थ योजनेच्या माध्यमातून प्रायोगिक स्वरूपात १५ ते ४५ मिनिटांत सहा शेतकऱ्यांना ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (पीक कर्ज) उपलब्ध करून देण्यात आले. - बीड जिल्ह्यातील पथदर्शी कार्यक्रमातील या आशादायक व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनुभवावरून शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात कालबद्ध पद्धतीने अॅग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.- केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार ही योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.