पारेषण विरहीत सौर कृषी पंप व पारंपरिक पंपाच्या वीज जोडण्या देण्यासाठी सौर उर्जीकरणाची संलग्न योजना राबवून एआयआयबी बँकेकडून कर्ज घेण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयानुसार योजनेच्या दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे 5 वर्षात 5 लाख पारेषण विरहित सौर कृषीपंपाचे वितरण महावितरणद्वारे करण्यात येणार आहे. कृषी वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण आणि क्षमता वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी वितरण प्रणालीचे सौर ऊर्जीकरण महावितरण कंपनीद्वारे करण्यास पहिल्या घटकासाठी १३ हजार ४९३.५६ कोटी व दुसऱ्या घटकासाठी 1 हजार 545.25 कोटी असा एकूण 15 हजार 39 कोटी इतक्या प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी 60 टक्के रक्कम म्हणजे ९ हजार २० कोटी इतका निधी एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (Asian Infrastructure Investment Bank) (AIIB) यांच्याकडून कर्ज रुपाने घेऊन महावितरण कंपनीस देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत 4 हजार 817.97 कोटी एवढा निधी सन 2024-2028 या वर्षात राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यात येणार आहे.
एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) कडून राज्य शासनाने घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड सन 2029 ते सन 2043 या कालावधीत करण्यासाठी अतिरिक्त वीज विक्रीकर व हरित ऊर्जा निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कृषी पंपांच्या वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी एडीबी बँकेकडून कर्ज
सौर ऊर्जा दिवसा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र पॉवर डिस्ट्रिब्युशेन एंड एन्हान्समेंट प्रोग्रॅम फॉर फॅसिलिटेटिंग सोलरायझेशन अॅण्ड एक्सपाण्डींग ॲग्रीकल्चरल कनेक्शन्स या योजनेला मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण 11 हजार 585 कोटी इतका खर्च येणार असून 8 हजार 109 कोटी रुपये प्रचलित व्याजदराने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.