काकासाहेब खर्डेधामोरी : शेतीसाठी पाण्याचा तोलूनमापून वापर व त्याच वेळी कृषी उत्पादनात देखील वाढ, यासाठी शेतकरीठिबक सिंचनाकडे वळू लागला आहे.
तसेच, याला आणखी गती देण्यासाठी खर्चाच्या ८० टक्के अनुदान देण्याची योजना शासनाने जाहीर केली.
मात्र, कोपरगाव तालुक्यातील ८४२ शेतकरी एक वर्षापासून या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पाणी बचतीबरोबरच उत्पादन वाढीसाठी ठिबक संचिन फायदेशीर आहे.
कृषी विभाग तसेच सहकारी साखर कारखाने यांनी अधिक अधिक शेतकऱ्यांनी ठिबकचा वापर करावा म्हणून जनजागृती केली. आता याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या लक्षात आल्याने बहुतेक शेतकरी या पद्धतीचा अवलंब करताना दिसत आहेत.
शासकिय अनुदानामुळे जास्त कालावधींच्या पिकांना ठिबक करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतानाच शासकिय अनुदान रखडत असल्याने शेतकरी वर्ग ठिबक करावे की नाही? या विवंचनेत आहे.
केंद्रासह राज्याची योजना; आधी खर्च मग अनुदान● ठिबकच्या ८० टक्के अनुदानात केंद्र द्र सरकार ५५ आणि राज्य सरकार २५ टक्के अनुदान देते. याला केंद्र सरकारचे 'राष्ट्रीय कृषी विकास योजना' व राज्य शासनाचे 'मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना', अशी नावे आहेत.● आधी शेतकऱ्यांनी खर्च करायचा व नंतर सरकारकडून ऑनलाइन स्वरूपात शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात हे अनुदान जमा होते. एकरी साधारण ६० ते ७० हजार रुपये खर्च यासाठी येतो.● काही शेतकऱ्यांनी उसणवारी, कर्ज काढून शेतात ठिबक सिंचन करून घेतले. आता अनुदान कथी जमा होणार? याचीच चिंता आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील राहिलेल्या ८४२ शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या १ कोटी ४१ लाख ७७ हजार ५९० रुपये अनुदान रकमेची मागणी केली आहे. - मनोज सोनवणे, तालुका कृषी अधिकारी
योजनेच्या लाभासाठी आधी खर्च करावा लागतो. जीएसटीचा बोजा शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जातो. अनुदानाची वाट पाहायला लावणे योग्य नाही. - सुनील वाणी, शेतकरी, धामोरी
लॉटरी सोडत निघत नसल्याने शेतकरी वर्ग अनुदानित ठिबक सिंचन करण्याचे धाडस करत नाही. त्यामुळे पर्यायी नॉन आयएसआय ठिबक खरेदी करावे लागते. - नानासाहेब आरोटे, सांगवी भुसार