Join us

Thibak Anudan : शेतकऱ्यांचे ठिंबक अनुदान रखडले; ६३ लाखांच्या अनुदानासाठी दीड वर्षांपासून प्रतीक्षा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 18, 2025 10:53 IST

केंद्र व राज्य शासनाकडून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकन्यांसाठी 'प्रति थेंब अधिक पीक' घेण्यासाठी तुषार व ठिंबक योजना राबविण्यात येते.

मल्लिकार्जुन देशमुखेमंगळवेढा : केंद्र व राज्य शासनाकडून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेतकन्यांसाठी 'प्रति थेंब अधिक पीक' घेण्यासाठी तुषार व ठिंबक योजना राबविण्यात येते.

तालुक्यातील मंगळवेढा २१७ शेतकऱ्यांचे मागील दीड वर्षापासून ठिबक सिंचनचे ६३ लाखांचे अनुदान रखडले आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

ठिबकचे अनुदान कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा शेतकरी करू लागले आहेत. पाण्याचा होणारा अतिवापर टाळण्यासाठी आणि सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून शेतीचा विकास साधण्यासाठी शासनातर्फे ठिबक, तुषार सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.

त्यामुळे उन्हाळ्यात शेतीपिकांना आवश्यक प्रमाणात पाणी देऊन उत्पादन घेता येते. मात्र, योजनेचे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने मोठी आर्थिक समस्या निर्माण होत आहे.

शेतकरी ठिबकद्वारे पिकांना पाणी देतात. ८० टक्के अनुदान मिळत असल्याने, दरवर्षी ठिबक सिंचनचा वापर वाढल्याने पाण्याचा अपव्यय कमी झाला आहे. मात्र, अनुदान वेळेत मिळत नाही, ही शेतकऱ्यांची खंत कायम आहे.

कल वाढला.. कमी पाण्यात अधिक क्षेत्र ओलिताखालीपाण्याचा प्रत्येक थेंब पिकाच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरावा आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रतिथेंब अधिक पीक' योजना राबविली जात आहे. कमी पाण्यात अधिक क्षेत्र ओलिताखाली आणून उत्पादन वाढविण्याकरिता शेतकऱ्यांचा कल या योजनेकडे वाढला आहे.

कृषी विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनही वेळेवर अनुदान देईल, या आशेवर शेतकऱ्यांनी ठिबक, तुषार खरेदी केले आहेत. मात्र, मागील पावणेदोन वर्षांपासून शासनाकडून बजेट नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. कमी पाण्यात चांगले उत्पन्न घेण्यासाठी सहायक ठिबक आणि तुषार सिंचनाचे अनुदान देण्यात शासनाची उदासीनता धोरणाला मारक ठरू शकते. - प्रशांत गायकवाड, शेतकरी

गतवर्षीच्या २१७ शेतकऱ्यांचे ६३ अनुदान रखडले आहे. शासनाकडे वर्षभरापूर्वीच निधीची मागणी केली आहे. बजेट मंजूर होताच, शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित केले जाईल. - मनीषा मिसाळ, तालुका कृषी अधिकारी मंगळवेढा

टॅग्स :ठिबक सिंचनशेतकरीशेतीपीककेंद्र सरकारराज्य सरकारसरकारसोलापूर