Join us

'पीजीआर'साठी ना कायदा, ना तपासणी नुसता शेतकऱ्यांच्या लुटीचा गोरख धंदा; काय आहे प्रकरण वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 17, 2025 15:30 IST

PGR in Grape 'पेस्टिसाइड' कंपन्यांची वर्षातून दोन वेळा नमुना घेऊन तपासणी केली जाते. मात्र 'पीजीआर' कंपन्यांच्या नमुन्यांची तपासणीच होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दत्ता पाटीलतासगाव: 'पेस्टिसाइड' कंपन्यांची वर्षातून दोन वेळा नमुना घेऊन तपासणी केली जाते. मात्र 'पीजीआर' कंपन्यांच्या नमुन्यांची तपासणीच होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या कंपन्यांच्या औषधांच्या तपासणीबाबत कायदाच नाही. तपासणी करणार कशी? असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 'पीजीआर' कंपन्यांच्या औषधांच्या गुणवत्तेची हमी कोण घेणार, असा प्रश्न आहे.

काही कंपन्यांकडून भेसळयुक्त औषधाची विक्री होते. शासनाचा कोणताच कायदा अस्तित्वात नसताना, हजारो 'पीजीआर' कंपन्यांची स्थापना झाली. काही कंपन्यांनी शेतकरी हिताला प्राधान्य दिले.

शेकडो कंपन्यांनी त्रुटीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांच्या लुटीचा गोरख धंदा सुरु केला. त्यातून हजारो कोटींची उलाढाल होऊ लागली.

'पीजीआर'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे धोरण राजरोसपणे सुरु आहे. कंपन्यांना कायद्यात आणण्यासाठी शासन हालचाल करत नाही. त्यामुळे बोगसगिरीला खतपाणी मिळत आहे.

'हर्बल एक्सट्रॅक्टस' नव्हे, कंपन्यांचे कुरणकाही स्थानिक 'पीजीआर' कंपन्यांकडून औषधावर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स (हरित अर्क) असा उल्लेख करून औषध विक्की केली जाते. मात्र अशा औषधात अनेक बेकायदा (परवानगी नसणाऱ्या) घटकांचे मिश्रण असते.

बंदी असलेल्या औषधांची खुलेआम विक्री● द्राक्ष बागेत विशेष करून दावण्या, भुरी या रोगांसह घडांच्या फुगवणीसाठी आणि मणी लांबीसाठी आकर्षक पॅकिंगमध्ये मोठमोठे ब्रॅडिंग करून शेतकऱ्यांना 'पीजीआर'च्या माध्यमातून महागडी औषधे दिली जातात.● अशा औषधांचा उत्पादन खर्च पाचशे ते सातशे रुपये असतो. शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र औषध अडीच ते तीन हजार रुपयांना पडते.● अनेक औषधांमध्ये चांगला परिणाम दिसण्यासाठी विक्री बंद आदेश असणारे घटक वापरले जातात, मात्र तपासणीची व्यवस्था नसल्यामुळे हे उघडकीस येत नाही.

लेबल'वर एक आणि बाटलीत दुसराच घटकअनेक औषधांवर 'लेबल क्लेम कंटेंट' असा उल्लेख असतो. तर काही औषधांमध्ये नेमके घटक कोणते वापरले आहेत, याचा उल्लेख नसतो. लेबलवर एका घटकाचा उल्लेख केला जातो. प्रत्यक्ष औषधात मात्र दुसराच घटक मिसळून शेतकऱ्यांना दिला जातो.

'पीआरटी' प्रयोगशाळा बंदचे गौडबंगाल काय?उत्पादित मालातील कीटकनाशकाचा उर्वरित अंश तपासणीसाठी शासनाच्या 'पीआरटी' प्रयोगशाळा आहेत. मात्र या प्रयोगशाळा बंद अवस्थेत आहेत. शेतकऱ्याची तक्रार आल्यास प्रयोगशाळा बंद असल्यामुळे तपासणी कशी करणार, असा प्रश्न आहे

बेलगाम किमती● एखाद्या औषधाची किंमत किती असावी? याबाबतचे धोरण उत्पादक निश्चित करत असतो.● 'पीजीआर' कंपन्यांबाबत असे धोरण न ठरवता, शेतकऱ्यांपर्यंत औषध पोहोचवण्यासाठी उत्पादक ते औषध विक्रेत्यांपर्यंत व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.● पाचगणी येथे बारबाला नाचवण्याचा प्रकारही याच व्यवस्थेचा भाग होता. समांतर व्यवस्थेचे खिसे भरण्यासाठी आणि उत्पादन खपवण्यासाठी मोठे मार्जिन दिले जाते. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी असूनही त्याच्या किमती मात्र भरमसाट आहेत.

अधिक वाचा: 'पीजीआर' कंपन्यांच्या कायद्याचा प्रस्ताव तीन वर्ष शासन दरबारी धूळखात; काय आहेत प्रस्तावातील शिफारशी? पाहूया सविस्तर

टॅग्स :द्राक्षेखतेकीड व रोग नियंत्रणशेतीशेतकरीपीकसांगलीसरकार