Join us

हंगामाच्या शेवटीच उतारा निश्चित होणार मग कायद्यानुसार चौदा दिवसांत एफआरपी द्यायची कशी?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 14, 2025 15:28 IST

Sugarcane FRP उसाची एफआरपी निश्चित करताना ज्या त्या वर्षीचा साखर उतारा गृहित धरण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : उसाची एफआरपी निश्चित करताना ज्या त्या वर्षीचा साखर उतारा गृहित धरण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत.

पण, हंगामाच्या शेवटीच उतारा निश्चित होणार आहे, मग कायद्यानुसार चौदा दिवसांत एफआरपी द्यायची कशी? असा पेच निर्माण झाला आहे.

यातून शेतकरी संघटना व साखर कारखानदार यांच्यात संघर्ष उफाळणार असून, केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाने साखर कारखानदारीत गोंधळ उडाला आहे.

उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना कसे द्यावे, याबाबत कायदा आहे. त्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे देणे बंधनकारक आहे.

'एसएमपी' जाऊन एफआरपी'चा कायदा येऊन जवळपास १६ वर्षे झाली आहेत. आतापर्यंत मागील हंगामातील सरासरी साखर उताऱ्यावर चालू हंगामातील उसाची एफआरपी ठरवली जात होती.

हंगामाच्या सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांना त्यानुसार दर दिला जातो. मात्र, मागील हंगामातील उताऱ्यावर एफआरपी देण्यास साखर कारखान्यांचा विरोध होता. कारखान्यांनी याबाबत, स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली होती.

यावर, केंद्राने ज्या त्या वर्षीच्या उताऱ्यावर एफआरपी निश्चित करण्याचे आदेश दिले. यामुळे, चौदा दिवसांत एकरकमी एफआरपीचे त्रांगडे होणार आहे.

बांधावर रिकव्हरी तपासून पैसे द्या◼️ ऊस तोडण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बांधावरच रिकव्हरी तपासून त्यानुसारच एफआरपी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.◼️ यामुळे, ज्याची रिकव्हरी चांगली त्याला जादा दर मिळू शकतो. त्यातून कारखान्याची एकूण रिकव्हरी वाढू शकते.◼️ हंगामाच्या सुरुवातीला वशिल्याने ८.५ ते ९ रिकव्हरीचा ऊस पाठवून १२.५० रिकव्हरीनुसार दर घेणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.◼️ ज्याचा ऊस शेवटी जाईल, त्याची रिकव्हरी १३ ते १४ असते, त्यांना त्यानुसार चांगले दर मिळेल.

हंगाम संपेपर्यंत शेतकरी ऊस बिलाची वाट बघत बसणार नाही. केंद्राच्या निर्णयानुसार कारखानदार भूमिका घेणार असतील, तर दुधाप्रमाणे आमच्या उसाची रिकव्हरी बांधावरच तपासून रोजच्या रोज दर द्या. - प्रा. डॉ. जालिंदर पाटील, शेतकरी नेते

ज्या त्या वर्षीच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले, याचा अर्थ १०.२५ टक्के बेस पकडून पहिला हप्ता द्यायचा आणि हंगामानंतर अंतिम उतारा पाहून फरक द्यावा लागणार आहे. हा व्यावहारिक दृष्टिकोन योग्य ठरू शकतो. शेतकऱ्यांना काही पैसे उशिरा मिळतील, पण यामध्ये त्यांचे नुकसान होणार नाही. - विजय औताडे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक

अधिक वाचा: शेतकऱ्यांनो आता फक्त 'हा' ओळख क्रमांक सांगा; अर्जाला मिळेल लगेच मंजुरी

टॅग्स :ऊससाखर कारखानेशेतकरीपीककेंद्र सरकारसरकारराज्य सरकार