वनविभागाच्या 'त्या' जमिनींवर आता राज्य सरकारने घातले निर्बंध; खरेदी-विक्री करता येणार नाही

राज्य सरकारच्या ४ मार्चच्या अधिसूचनेनुसार शेती तसेच निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या भोगवटदार वर्ग-२ जमिनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतर करण्यासाठी अधिमूल्य भरून मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यात १९८० पूर्वी परंतु महसूल विभागाने विविध प्रयोजनासाठी वाटप केलेल्या वनविभागाच्या जमिनींवर आता राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत.

या जमिनी आता भोगवटा वर्ग २ मधून वर्ग १ करता येणार नाहीत. त्यातील ज्या जमिनी वाटप न करता महसूल विभागाकडे पडून आहेत, अशा जमिनी पुन्हा वनविभागाकडे परत केल्या जात आहेत. वनक्षेत्र वाढीसाठी ही मोहीम हाती घेतली आहे.

राज्य सरकारच्या ४ मार्चच्या अधिसूचनेनुसार शेती तसेच निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या भोगवटदार वर्ग-२ जमिनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतर करण्यासाठी अधिमूल्य भरून मान्यता देण्यात आली आहे.

मात्र, महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र वनविभागास हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. बहुतांश प्रकरणांत सातबारा उताऱ्यावर वनविभाग ऐवजी शेतकरी, खासगी व्यक्तींची नावे, गायरान, मुलकी पढ अशा नोंदी घेण्यात आल्या आहेत.

तसेच अद्ययावत नोंदी अभावी या वनजमिनींचे महसूल विभागाकडून निर्वणीकरण न करता विविध प्रयोजनासाठी वाटप केल्याचे दिसून येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये वनक्षेत्राच्या महसुली नोंदी अद्ययावत नसल्याने वनक्षेत्राची खरेदी विक्री होऊन न्यायालयात दावे दाखल केले जात आहेत.

तसेच १९८० पूर्वी किंवा काही प्रकरणांत त्यानंतर देखील अधिसूचित वनजमिनी वेगवेगळ्या प्रयोजनांसाठी वाटप करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांच्या नोंदीमध्ये बदल करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. परंतु वनविभागाच्या अभिलेखांमध्ये मात्र वनक्षेत्राची नोंद कायम आहे.

जे वनक्षेत्र महसूल विभागाकडून निर्वणीकरण न करता वाटप करण्यात आले आहे, तसेच ज्या वनक्षेत्राच्या सातबारा उताऱ्यावर वनविभागाच्या नोंदी अद्ययावत नाहीत, अशा जमिनींची कायदेशीर मालकी या अधिसूचनेद्वारे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ही अधिसूचना वनक्षेत्रास तसेच महसूल विभागाकडून अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वाटप केलेल्या व खरेदी विक्री झालेल्या कोणत्याही वन क्षेत्रास लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे आता अशा वाटप केलेल्या जमिनी भोगवटा वर्ग २ मधून वर्ग १ करता येणार नाहीत. या जमिनी अनेक ठिकाणी संबंधित शेतकऱ्यांच्या किंवा संबंधित संस्थेच्या नावावर आहेत.

अशांना या जमिनींचे व्यवहार करता येतील मात्र, खरेदी विक्री करता येणार नाही. मात्र, ज्या जमिनी महसूल विभागाकडे पडून आहेत, अशा जमिनी आता वनविभागाला परत कराव्या लागणार आहेत.

अधिक वाचा: पाणंद रस्त्यावर झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी शासन घेतंय 'हा' महत्वपूर्ण निर्णय; लवकरच जीआर काढणार