महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) स्थापन करण्यात आलेल्या महिला बचतगटांच्या विविध वस्तू आणि उत्पादन विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्याकरिता राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये 'उमेद मॉल'ची उभारणी करण्यास २ जानेवारी रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.
त्यामुळे संबंधित जिल्ह्यातील महिला बचतगटांच्या वस्तू आणि उत्पादनाला लवकरच हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 'उमेद' अभियानाची राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३५१ तालुक्यांत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
त्याअंतर्गत स्वयंसहायता गटातील (महिला बचतगट) महिला उपजीविका रोजगारासाठी लघुउद्योग करतात. महिला बचतगटांद्वारे निर्मित विविध वस्तू आणि उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत निर्णय
या पार्श्वभूमीवर 'उमेद' अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महिला बचतगटांद्वारे निर्मित विविध वस्तू व उत्पादनाच्या विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पहिल्या टप्यात राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये 'उमेद मॉल'ची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत २ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ठरलेल्या जिल्ह्यामध्ये मॉलची निर्मीती केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात 'या' १३ जिल्ह्यांत होणार 'उमेद मॉल'ची उभारणी !
• शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यांत राज्यातील १३ जिल्ह्यांत 'उमेद मॉल' उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
• त्यामध्ये पुणे विभागात सातारा, पुणे व सोलापूर तर कोकण विभागात रत्नागिरी-खेड, ठाणे-अंबरनाथ, नाशिक विभागात जळगाव-भुसावळ, छत्रपती संभाजीनगर विभागात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव-तुळजापूर, अमरावती विभागात यवतमाळ, अकोला आणि नागपूर विभागात नागपूर व वर्धा या जिल्ह्यांत 'उमेद मॉल'ची उभारणी करण्यात येणार आहे.
Web Summary : Maharashtra's self-help groups will gain market access through 'Umed Malls'. The government approved establishing these malls in 13 districts, boosting sales for women-led businesses. This initiative supports rural livelihoods across 351 talukas.
Web Summary : महाराष्ट्र के स्वयं सहायता समूहों को 'उमेद मॉल' के माध्यम से बाजार मिलेगा। सरकार ने 13 जिलों में इन मॉल की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों की बिक्री बढ़ेगी। यह पहल 351 तालुकों में ग्रामीण आजीविका का समर्थन करती है।