'प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना' अंतर्गत सौर प्रकल्प बसविताना ग्राहकांच्या मागणीनुसार क्षमतेला मंजुरी देण्याची पद्धत आता बदलली आहे.
महावितरणने १३ फेब्रुवारीपासून नवा नियम लागू केला असून, त्यानुसार मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारेच सोलार प्रकल्पाची क्षमता निश्चित केली जाणार आहे.
त्यामुळे मनाप्रमाणे जास्त क्षमतेचा सोलार प्रकल्प बसविण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. पूर्वी वापर कमी असतानाही ग्राहक म्हणतील तितक्या क्षमतेचा सोलार प्रकल्प बसविता येत होता.
यामुळे मात्र मूळ उद्देश असफल होण्यासोबतच अनुदान घेऊनही अधिक क्षमतेच्या सोलार प्रकल्पाचा अनुचित वापर होत असल्याचे महावितरणच्या निदर्शनास आले.
त्यामुळे १३ फेब्रुवारीपासून नियमात बदल करण्यात आला असून आता १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारेच सोलार प्रकल्पाची क्षमता निश्चित होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहक आणि सोलार विक्रेत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
लागू झालेल्या नियमामध्ये नेमका बदल काय?
◼️ जुना नियम : ग्राहक आपल्या 'मंजूर भारा'च्या मर्यादेत भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन हवी तितकी सौर क्षमता बसवू शकत होते.
◼️ नवीन बदल : आता ग्राहकाला त्याच्या मागील एक वर्षाच्या सरासरी वापरापेक्षा जास्त क्षमतेचा सौर संच बसवता येणार नाही.
मागणी वाढत असताना बदलामुळे गोंधळ
◼️ सौरऊर्जेची मागणी वाढत असताना महावितरणने केलेल्या या बदलामुळे या योजनेच्या मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
◼️ सौरऊर्जेच्या वापरासाठी अनेक वर्ष जनजागृती केली जात असताना हा तांत्रिक बदल कशासाठी केला गेला आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या निर्णयाचे होणार गंभीर परिणाम
◼️ भविष्यातील नियोजनावर पाणी
अनेक ग्राहक ईव्ही खरेदी, एसी किंवा नवीन उपकरणे घेण्याच्या तयारीत असतात. जुन्या कमी वापराच्या आधारे क्षमता ठरवल्यामुळे त्यांना भविष्यात वीज टंचाई भासणार आहे.
◼️ नवीन घरांचे नुकसान
नवीन बांधलेल्या घरांमध्ये मागील वापराचा इतिहास नसतो. अशा ठिकाणी केवळ १ किलोवॅटचीच परवानगी मिळत असून ती मोठ्या घरांसाठी अपुरी आहे.
◼️ गृहनिर्माण सोसायट्यांवर अन्याय
सोसायट्यांमध्ये अनेक मीटर्स असतात, मात्र पोर्टल केवळ एका मीटरचा वापर गृहीत धरून अत्यल्प क्षमतेची परवानगी देत आहे.
◼️ उद्योग आणि स्पर्धात्मकता
औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीज दर आधीच जास्त आहेत. सौर ऊर्जेवर मर्यादा आल्यास उत्पादनाचा खर्च वाढून उद्योग शेजारील राज्यांत स्थलांतरित होण्याची भीती आहे.
खर्च आणि अनुदान किती?
◼️ २ किलोवॉट : साधारणतः १.२० ते १.४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून केंद्र सरकारकडून सुमारे ६० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
◼️ ३ किलोवॉट : अंदाजे १.८० ते २ लाख रुपये खर्च येऊ शकतो. यावर सुमारे ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध.
सोलार उद्योजक, विक्रेते अडचणीत!
नव्या नियमानंतर अनेक ग्राहकांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पांची मागणी घटल्याने सोलार विक्रेत्यांनाही आर्थिक फटका बसू शकतो. बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
अधिक वाचा: राज्यात रेशनचे लाभार्थी वाढणार; आर्थिक उत्पन्नाचे निकष बदलणार आता कोणाकोणाला मिळणार लाभ?