Join us

न घेतलेल्या कर्जाचा झाला डोंगर अन् सुरू झाली कहाणी कारखान्याच्या विक्रीची ..

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 12, 2025 12:37 IST

Story Of Sugar Factory Sell : सहकारात कसाही स्वाहाकार चालतो याची अनेक उदाहरणे आहेत. पारनेरचा देवीभोयरे येथील सहकारी साखर कारखाना कसा विक्रीस काढला गेला याची कहाणीही अशीच रंजक आहे. शेतकऱ्यांनी या सर्व भ्रष्ट कारभाराविरोधात लढा दिला. ज्याला या आठवड्यात यश मिळाले आहे.

ही कहाणी सुरू होते सन १९८२ पासून. पारनेर तालुक्यात सहकारी साखर कारखाना असावा असे स्वप्न त्यावेळी शेतकऱ्यांनी पाहिले. १९८५ साली हा कारखाना साकारला व त्याचा पहिला गळीत हंगाम झाला.

दिवंगत बाळासाहेब विखे पाटील हे प्रारंभी एक महिना कारखान्याचे चेअरमन होते. नंतर बाबासाहेब कवाद, गुलाबराव शेळके पाटील चेअरमन झाले. २००१ सालापर्यंत हा कारखाना चांगला चालला, नंतर बंद पडला. कारखान्यावर अवसायक आला.

पुढे २००४ साली दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याने पारनेर भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतला. त्यावेळी कारखान्यावर ४५ कोटींचे कर्ज होते. भाडेतत्त्वावर असताना कारखान्यावरील सुमारे साडेपंचवीस कोटींचे कर्ज फेडले गेले.

साडे एकोणवीस कोटी कर्जच शिल्लक राहिले होते. वैद्यनाथचा सहा वर्षांचा करार संपल्यानंतर बीव्हीजी ग्रुपने दोन वर्षे पारनेर चालवला. त्यानंतर कर्ज वसुलीसाठी राज्य सहकारी बँकेने हा कारखाना २०१५ साली विकला.

कारखान्याचा हा विक्री व्यवहार हा बेकायदेशीर आहे व फसवणूक करून राज्य बँकेतील अधिकाऱ्यांनी कारखाना विक्रीस काढला अशी रामदास घावटे, साहेबराव मोरे, बबनराव कवाद या शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

त्यांनी याबाबत अहिल्यानगर पोलिस, ईडी (सक्तवसुली संचालनालय), सीबीआय यांच्याकडे तक्रार केली. दखल घेतली न गेल्याने २०१८ साली ते छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात गेले.

कारखान्याच्या या विक्री व्यवहाराबाबत ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) तपास करावा असे खंडपीठाने सांगितले; पण गुन्हा दाखल नाही या सबबीखाली तपास करणे शक्य नसल्याचे ईडीने सांगितले.

शेतकरी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुन्हा अहमदनगरच्या पोलिस अधीक्षकांकडे गेले; पण गुन्हा दाखल झाला नाही. म्हणून पुन्हा खंडपीठात गेले. खंडपीठाने पारनेर पोलिस गुन्हा दाखल करत नसतील तर १५६ (३) नुसार पारनेर न्यायालयात दाद मागा असे १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सांगितले. त्यानुसार वरील तक्रारदारांनी पारनेर न्यायालयात दाद मागितली होती.

हा घोटाळा उघड कसा झाला?

शेतकऱ्यांनी हा घोटाळा कसा उघडकीस आणला ही बाब समजून घ्यायला हवी. मुळात पारनेर कारखान्यावर एवढे कर्जच नव्हते. कारखान्यावर मूळ कर्ज केवळ २ कोटी ६५ लाख होते; मात्र राज्य बँकेतील अधिकाऱ्यांनी १९९५ साली पारनेर कारखान्याला साडेचौदा कोटी रुपयांचे कर्ज दिले असे बनावट गहाणखत तयार केले. जे कर्ज कारखान्याला मिळाले नाही व ज्या गहाणखताची नोंद पारनेरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात कोठेच नाही.

कारखान्याने २ कोटी ६५ लाखांचे कर्ज २००१ साली घेतले. त्या सर्च रिपोर्टमध्येही १९९५ सालच्या या कर्जाचा कोठेही उल्लेख नाही, दिवंगत गुलाबराव शेळके हे कारखान्याचे व राज्य बँकेचेही अध्यक्ष होते.

त्यांनी २००२ ते २००४ या काळात कारखाना बंद असताना ३० कोटी रुपयांचे साखर तारण कर्ज घेतले. अशा एकूण ४४.३९ कोटींच्या वसूलपात्र थकबाकीपोटी राज्य बँकेने ३० नोव्हेंबर २००४ रोजी कारखाना अवसायानात काढला.

कारखाना भाडेकरारावर चालविल्यानंतर यातील २५५० कोटी कर्ज चुकते झाले. उर्वरित १९ कोटी ५० लाखांच्या कर्जासाठी कारखाना क्रांती शुगर अॅण्ड पावर प्रायव्हेट लिमिटेड यांना ३१ कोटी ७५ लाखांना विकण्यात आला.

या एकाच कंपनीची निविदा होती. या विक्रीनंतर कारखान्याचे कर्ज वसूल होऊन १२ कोटी २५ लाख शिल्लक राहतात, जे कारखान्यास परत केले गेले नाहीत.

हा कारखाना क्रांती शुगरने विकत घेतला. ज्या कंपनीचे चेअरमन ज्ञानेश विदुरा नवले आहेत. या कंपनीकडे आलेला पैसाही कर चुकवून आलेला आहे अशीही तक्रार आहे. बीव्हीजी कंपनीने कारखान्याचे एका वर्षाचे भाडे भरले नाही जे माफ केले गेले. कारखाना विक्रीचा करार केवळ पाचशे रुपये मुद्रांकावर केला गेला अशा अनेक तक्रारी आहेत.

एक सहकारी साखर कारखाना कसे बोगस कर्ज दाखवून विक्री केला याचे हे नमुनेदार उदाहरण आहे. हा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना २०१७ पासून झगडावे लागले. तेव्हा आता म्हणजे नऊ वर्षांनंतर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश झाला. आता पोलिस तपास कधी करणार? दोषारोपपत्र कधी जाणार ? किती लोकांवर दोषारोप ठेवणार ?

न्यायालयात सुनावणी कधी होणार व दोषींना शासन कधी होणार? हा आणखी पुढचा प्रश्न आहे. घोटाळे करणाऱ्यांचे धाडस का वाढत चालले आहे याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. घोटाळे करणे सोपे आहे; पण ते उघडकीस आणणे व कारवाई करणे अवघड बनले आहे.

या दरम्यान या कारखान्यावरील अवसायक, दुय्यम निबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, साखर आयुक्त, आमदार, खासदार, मंत्री यापैकी कुणीही स्वतःहून व तक्रार केल्यानंतरही या घोटाळ्याची दखल घेतलेली नाही. केवळ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महसूलमंत्री असताना हा कारखाना उभी असलेली सुमारे २५ एकर जमीन जी केवळ एका ट्रॅक्टरच्या साडेतीन लाख कर्जापोटी भूविकास बँकेकडे तारण होती त्या जमिनीचा फेरफार दुरुस्त करून ती पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मालकीची केली.

शेतकऱ्यांची ही लढाई कौतुकास्पद आहे. बिनधास्त घोटाळे करा काहीही वाकडे होत नाही असे मुजोरपणे जे सहकारात वागत आहेत त्यांना ही चपराक आहे. असे अनेक घोटाळेबाज अधिकारी, नेते आहेत. त्यांनी यातून धडा घ्यावा.

सुधीर लंकेनिवासी संपादक,लोकमत अहिल्यानगर.

हेही वाचा : भारतातून कोणकोणत्या कृषी मालांची कुठे होतेय निर्यात? वाचा सविस्तर माहिती

टॅग्स :साखर कारखानेअहिल्यानगरशेतकरीशेती क्षेत्रसरकार