Join us

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील १ लाख अनुदानाची मर्यादा काढली; आता असे मिळणार अनुदान

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2025 11:27 IST

krushi yantrikikaran yojana उपरोक्त विषयान्वये कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान, राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR) अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना राबविण्यात येतात.

उपरोक्त विषयान्वये कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान, राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR) अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना राबविण्यात येतात.

सदर योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय स्तरावर निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता द्यावयाच्या सुधारित सूचना खालीलप्रमाणे आहेत.

  1. मार्गदर्शक सूचनांनुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ट्रॅक्टर वगळता केवळ औजारे अनुदानावर घ्यावयाची असल्यास किमान ३ ते ४ औजारे अथवा रक्कम रु. १ लाख अनुदान रकमेत जेवढी औजारे घेता येतील तेवढी यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत एका वर्षात अनुदान देय राहील
  2. तसेच ज्या औजारासाठी अनुदानाची रक्कम रु. १ लाख पेक्षा जास्त आहे अशा औजारासाठी एका वर्षात फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील असे नमूद करण्यात आलेले आहे त्यानुसार कळविण्यात येते कि, सदर १ लाख अनुदानाची मर्यादा काढण्यात येत असून एका वर्षात लाभार्थीची ज्या ज्या घटकांसाठी निवड झाली आहे त्या सर्व घटकांसाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील.
  3. परंतु एका घटकाची अनुदान लाभासाठी द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
  4. अनुदानाची परिगणना करताना सन २०२५-२६ चे मार्गदर्शक सूचनांनुसार (Annexure I) करण्यात यावी.
  5. यामध्ये ट्रॅक्टर घटकासाठी अनु. जाती/अनु. जमाती/अल्प-मध्यम भूधारक/महिला लाभार्थ्यांसाठी रक्कम रु. १.२५ लाख व इतर लाभार्थ्यांसाठी रक्कम रु. १.०० लाख अनुदान अनुज्ञेय राहील.
  6. तसेच सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी एकूण रकमेच्या ४०% किंवा अनुदानाची उच्चतम मर्यादा यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेपर्यंत अनुदान अनुज्ञेय राहील.

अधिक वाचा: तुकडेबंदीखालील रखडलेले जमिनीचे व्यवहार होणार सुलभ; कुणाला कसा होणार फायदा? वाचा सविस्तर

English
हिंदी सारांश
Web Title : Agriculture Mechanization Scheme: ₹1 Lakh Subsidy Limit Removed, New Grant Details

Web Summary : The ₹1 lakh subsidy limit on agricultural implements is removed. Farmers now receive grants for all selected components in a year, avoiding duplication. Tractor subsidies remain; higher for specific categories. Service centers receive 40% of costs, within limits, as per 2025-26 guidelines.
टॅग्स :शेतीशेतकरीसरकारसरकारी योजनाकृषी योजना