Join us

मधाचे गाव हा उपक्रम होतोय यशस्वी; राज्यात अजून या १० गावांना मिळणार ५ कोटींचा निधी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 2, 2025 17:11 IST

मध आणि मधमाश्यांपासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची साखळी प्रक्रिया आणि विक्री व्यवस्था करण्याच्या माध्यमातून मधुपर्यटनासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव येथे प्रायोगिक तत्त्वावर केलेली पहिली 'मधाचे गाव' ही योजना यशस्वी झाली.

संदीप आडनाईककोल्हापूर : मध आणि मधमाश्यांपासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची साखळी प्रक्रिया आणि विक्री व्यवस्था करण्याच्या माध्यमातून मधुपर्यटनासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव येथे प्रायोगिक तत्त्वावर केलेली पहिली 'मधाचे गाव' ही योजना यशस्वी झाली.

आता पाटगाव आणि दाजीपूरमध्ये हनी पार्क साकारणार आहे. याशिवाय राज्य सरकार 'मधाचे गाव' ही संकल्पना राज्यातील १० गावांत उभारणार आहे. यासाठी पाच कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून, लवकरच हा निधी वितरित होणार आहे.

पाचगाव येथील मध जगभरात पोहोचविण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी मंजूर केला. येथून गतवर्षात ५४ हजार किलो मध मिळाला आहे. आता राज्यातील १० गावांतील मधाच्या गावासाठी एकूण ५ कोटींच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी दिली आहे.

मधुबनात याचा समावेशशुद्ध व नैसर्गिक मधाची निर्मिती सामूहिक सुविधा केंद्र व कृषी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून विकास मधाच्या थीमवर गावाचे सुशोभीकरण बी-ब्रीडिंग प्रशिक्षण, मधमाश्यापूरक व औषधी गुणधर्म असलेली वृक्षलागवड बी-ब्रीडिंगमधून मधमाश्यांची संख्या वाढवून परागीभवनाची वाढ होण्यासाठी प्रयत्न मधाचे बँड तयार करून योग्य बाजारभाव मिळवून देणार, परिसरातील पर्यटनस्थळांचा विकास होणार.

प्रस्तावित १० गावे आणि मंजूर निधी पुढीलप्रमाणेघोलवड, जि. पालघर - (५४ लाख) भंडारवाडी, जि. नांदेड - (५३ लाख) बोरझर, जि. नंदूरबार - (४८ लाख) काकडदाभा, जि. हिंगोली - (४९ लाख) चाकोरे, जि. नाशिक - (४०.२२ लाख) उडदावणे, जि. अहिल्यानगर - (४६.७५ लाख) शेलमोहा, जि. परभणी - (५४ लाख) सिंथीविहिर, जि. वर्धा - (५४ लाख) सालोशी, जि. सातारा - (४९ लाख) आमझरी, जि. अमरावती - (५४ लाख) 

मधाचे गाव पाटगावच्या यशानंतर आता राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील १० गावांमध्ये मधाचे गाव योजना राबविण्यासाठी पाच कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता मिळालेली आहे. याशिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव आणि दाजीपूर या दोन गावांत मधुबन तयार करण्याचा खादी ग्रामोद्योग विभागाचा प्रस्ताव आहे. - रवींद्र साठे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ

अधिक वाचा: मैहसाणा, जाफराबादी नको 'मुरा'च हवी; दूध उत्पादकांना का लागलाय मुरा म्हशींचा लळा? वाचा सविस्तर

टॅग्स :राज्य सरकारसरकारसरकारी योजनाकोल्हापूरखादीमहाराष्ट्रमहाबळेश्वर गिरीस्थानपालघर