पुणे : राज्य सरकारने आकारपड जमिनी मुक्त करण्याचे ठरवले आहे. हा निर्णय जिल्ह्यातील ४९९ शेतकऱ्यांना लाभदायी ठरणार आहे. कर्जाची परतफेड मुदतीत न केलेल्या शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांची सरकारने जमीन जप्त केली होती.
ही ५२० हेक्टर जमीन आता सरकारला २५ टक्के नजराणा भरून परत मिळणार आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला तरी याबाबतचे आदेश काढलेले नाहीत. आदेशानंतर या जमिनी परत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विहीर तसेच शेतीविषयक कामांसाठी कर्ज दिले होते. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मुदतही देण्यात आली होती.
मात्र, मुदतीत परतफेड न केल्याने सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी एक रुपया नाममात्र दराने लिलाव करून त्यावर ताबा घेतला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार दफ्तरी जमा झाल्या.
अशा जमिनी सरकारी आकारपड म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्याची तशी नोंदही करण्यात आली होती. या जमिनी सरकारने पुन्हा द्याव्यात यासाठी मागणी होऊ लागली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या जमिनी मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार १२ वर्षांत कर्जाची परतफेड केली, त्या मूळ मालकांना जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२ वर्षानंतर जमीन परत देण्याची कायद्यात तरतूद नव्हती.
मात्र, सरकारने या जमिनी बहाल करताना संबंधित शेतकऱ्यांना जमीन मूल्याच्या २५ टक्के नजराणा भरण्याची अट ठेवली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या जमिनी देण्याबाबत सरकारने निर्णय जाहीर केला असला तरी दुसरीकडे त्याबाबतचे अध्यादेश अद्याप जारी केले नाहीत. जिल्ह्यात अशा एकूण ४९९ प्रकरणांमध्ये सरकारचा जमिनीवर ताबा असलेली ३५ प्रकरणे असून त्याचे क्षेत्र ५३.०९ हेक्टर इतके आहे.
तर शेतकऱ्यांचा ताबा असणाऱ्या ४६४ प्रकरणांमध्ये ४६७.५१ हेक्टर इतके जमिनीचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ४९९ शेतकऱ्यांची ५२०.६०६ हेक्टर जमीन मुक्त होणार आहे, असा निर्णय शासनाने घेतला.
जिल्हा प्रशासनाकडे आकारपड जमिनीची सरकारला माहिती देण्यात आली आहे. या जमिनी २५ टक्के नजराणा भरून पुन्हा देण्याचे आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. सरकारचे आदेश येताच त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. - नामदेव टिळेकर, उपजिल्हाधिकारी, कुळकायदा
अधिक वाचा: Agriculture Drone : शेती क्षेत्रात ड्रोनचा वापर कुठे आणि कसा केला जातो? पाहूया सविस्तर