केंद्र शासनाच्या 'स्वामित्व योजने'अंतर्गत ड्रोनद्वारेdrone जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. योजनेत लातूरlatur जिल्ह्यातील ६३८ गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत २३३ गावांतील मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मालमत्ता पत्रकांचे वितरण करण्यात आले आहे.
त्यामुळे मालमत्ताधारकांची स्वतःच्या हक्काची नेमकी किती जागा आहे, हे सहजरीत्या समजणार आहे. शिवाय, त्याची कायमस्वरूपी नोंद राहणार आहे. राज्याचा महसूल विभाग, पंचायत आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्तपणे स्वामित्व योजना राबविण्यात येत आहे.
योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतधारकाला मालमत्ता पत्रक उपलब्ध करून देताना संबंधित मिळकतधारकाला दस्तऐवजाचा हक्क प्रदान करण्यात येत आहे.
योजनेअंतर्गत आजपर्यंत सर्वेक्षण न झालेल्या शासकीय, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, इनामी जमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्यामुळे जागेचे होणारे वाद, तंटे सोडविण्यास मदत होणार आहे. शिवाय, शासकीय जागेवर अतिक्रमणही होणार नाही. त्याचा नागरिकांना लाभ होणार आहे.
नागरिकांची आर्थिक पत वाढणार...
योजनेमुळे मालकी हक्काचा पुरावा मिळत आहे. त्यामुळे मालमत्तेवर कर्ज मिळणार आहे. त्यातून नागरिकांची आर्थिक पत वाढणार आहे.
शिवाय, मालमत्तेसंदर्भात होणारे वाद, तंटे कमी होणार आहेत. ग्रामपंचायतीच्या स्व- उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
२७ रोजी उपक्रम...
* २७ डिसेंबर रोजी मालमत्ता पत्रक वितरण होणार आहे. त्यानिमित्त स्वामित्व योजनेची माहिती, लाभ याची माहिती दिली जाणार आहे.
* स्वामित्व योजनेचा ग्रामपंचायत विकासात फायदा ग्रामपंचायत विकास आराखड्यासाठी जीआयएस नकाशावर चर्चा होईल.
५०२ गावांच्या सनद उपलब्ध...
* स्वामित्व योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ६३८ गावांचा समावेश असून आतापर्यंत ५०२ गावांच्या सनदा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यात ६९ हजार ३०४ लाभार्थी आहेत. दरम्यान, आतापर्यंत २३३ गावांतील मालमत्ताधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वितरण करण्यात आले आहे.
* या उपक्रमामुळे मालकी हक्काचा पुरावा सहजरीत्या उपलब्ध होणार आहे.
प्रॉपर्टी कार्डमुळे भांडण, तंटे कमी होणार...
जागेवरून सतत भांडण, तंटे होत असतात. स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनद्वारे जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यातून जागेचा कायमस्वरुपी मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे, हा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे नागरिकांची पत वाढणार आहे. कर्जही मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींना कर आकारणी करण्यास मदत होणार आहे. - एन. एन. पटेल, जिल्हा अधीक्षक, भूमिअभिलेख, लातूर
ग्रामपंचायतींचे आर्थिक उत्पन्न आता वाढणार...
ग्रामपंचायतीचा नमुना नं. ८ अ हा जागेच्या मालकी हक्काचा पुरावा नाही. स्वामित्व योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रॉपर्टी कार्ड हा मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा आहे. त्यामुळे जागेच्या सीमा निश्चित करण्यास मदत होणार आहे. तसेच, ग्रामपंचायतींच्या गाव विकास नियोजनात सुलभता येणार आहे. त्यातून कर आकारणीस मदत होणार आहे. - बाळासाहेब वाघ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत, लातूर