परराज्यात उस वाहतूक करण्यास बंदी करण्याचा राज्य सरकारच निर्णय काल उशीरा मागे घेण्यात आला असून आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला ऊस कुठल्या कारखान्याला घालायचा याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. काल दिनांक २० सप्टेंबर रोजी या संदर्भातला अधिकृत शासन आदेश सहकार आणि पणन विभागाने जारी केला असून ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे हे मोठे यश समजले जात आहे.
दिनांक १४ सप्टेंबर २३ रोजी सहकार विभागाने अधिसूचना काढून परराज्यात ऊस नेण्यास बंदी घातली होती. राज्यात दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर भागातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार परिसरातील शेतकरी हे शेजारी कर्नाटक व गुजरातच्या कारखान्यांना ऊस देतात. त्यामुळे स्थानिक साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडतो अशी साखर कारखानदारांची ओरड होती. त्याता प्रतिसाद देऊन सरकारने बाहेरच्या राज्यात जाणाऱ्या ऊसावर तत्काळ बंदी घालण्याचा आदेश दिल्याचे शेतकऱ्यांचे आरोप होते. या आदेशाविरोधात ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले. वाढता विरोध पाहून अवघ्या आठवडाभरातच हा आदेश मागे घेण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवली असून काल दिनांक २० सप्टेंबर रोजी ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ अंतर्गत जारी केलेले आधीचे आदेश मागे घेत असल्याचे फेर आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केले.
दरम्यान १४ सप्टेंबरच्या ऊस बंदीच्या निर्णयानंतर शेतकरी आक्रमक झाले. माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani Shetkari Sanghatna) अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. शासनात हिम्मत असेल, तर त्यांनी परराज्यात जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गाड्या अडवून दाखवाव्या, असे आव्हानही या वेळेस राजू शेट्टी यांनी दिले होते. आधीच कांदा आणि टोमॅटोच्या पडलेले दर, पावसाचा पडलेला खंड यामुळे खरिपात झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे, त्यात ऊस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने सरकारने अखेर नमती भूमिका घेऊन तातडीने आधीचे आदेश रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे.
यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ‘लोकमत ॲग्रो’ला सांगितले की आमचा तत्वत: या निर्णयाला विरोध असण्याचे कारण म्हणजे कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा ऊसाचे दर कमी असल्याने येथून ऊस जाण्याची शक्यता तशी कमीच होती. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना विक्रीचे स्वातंत्र्य असणे गरजेचे आहे. व त्याला जिथे चांगला दर मिळेल, तिथे आपला शेतमाल विक्रीला नेता आला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे.
परराज्यातून येथे दूध विक्रीला येऊ शकते, त्यामुळे येथील स्थानिक दूधाचे भाव पडले आहेत. मग ते दूध सरकार का नाही थांबवत. मग असे असेल तर आमच्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ऊस का जाऊ शकत नाही? एका बाजूला सरकार ‘वन नेशन, वन मार्केट’ची भाषा करते आणि दुसऱ्या बाजूला दोन राज्यांतील शेतमालाच्या विक्रीला बंदी घातली जाते, हा सरकारी धोरणांचा विरोधाभास आहे. केवळ साखर सम्राटांच्या सोयीसाठी सरकार धोरणं राबवते का? असाही सवाल श्री. शेट्टी यांनी केला.
दरम्यान या आदेशानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असून हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असल्याच्या प्रतिक्रीया शेतकरी देत आहेत.