अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील उसाला मराठवाड्यातील उसापेक्षा अधिक रिकव्हरी असून, कारखान्यांकडून प्रतिटन कमी भाव दिला जातो. कारखान्यांनी तीन हजार रुपये प्रति टन भाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना हमीपत्र द्यावे, अन्यथा एकही कारखाना चालू देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित समन्वय बैठकीत दिला.
मंगळवारी झालेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, प्रादेशिक सह संचालक (साखर) संतोष बिडवई, निवासी उपजिल्हाधिकारी शाहूराज मोरे, उप विभागीय पोलिस अधिकारी अमोल भारती, उपसंचालक साखर संजय गोंदे, जिल्हा सहकार उपनिबंधक गणेश पुरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे यांच्यासह विविध शेतकरी संघटना, साखर कारखाना पदाधिकारी उपस्थित होते.
यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले, तरीही कारखान्यांनी भाव जाहीर केला नसल्याने बैठकीच्या सुरुवातीलाच शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
यावर जिल्हाधिकारी यांनी कारखाना प्रतिनिधींना विचारणा केली असता, सहा कारखान्यांनी २७०० ते २८०० भाव जाहीर केले, तर इतरांनी आमची बैठक झाल्यावर जाहीर करणार असल्याचे सांगितले.
कारखान्यांकडून साखरेसह इतर उप उत्पादनांची निर्मिती केली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांना त्या प्रमाणात भाव दिला जात नसल्याकडे शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.
कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यातील उसाची रिकव्हरी जास्त असल्याने तेथील कारखाने प्रति टनाला साडेतीन ते चार हजार रुपये भाव देतात. मराठवाड्यातील कारखान्याची रिकव्हरी नगरपेक्षा कमी असून देखील ते जास्त भाव देतात.
मग जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून जास्त भाव का दिला जात नाही? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. यावर प्रादेशिक सह संचालक (साखर) बिडवई यांनी १०.२५ रिकव्हरीला ३४०० रुपये प्रति टन भाव देणे कारखान्यांना बंधनकारक असल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ नये. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे समाधान होईल, असा दर देण्याचा प्रयत्न करावा, शेतकऱ्याला अधिकची रक्कम देता यावी, यासाठी इथेनॉलसारख्या उपउत्पादनाकडे वळावे.
उसाची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर अदा करावी. शेतातील पाचट जाळून ऊस तोडणी करू नये, असे प्रकार आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल.
बैठकीत गतवर्षीच्या उसाची अदा करायची रक्कम, ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर रिफ्लेक्टर लावणे, ऊस दर जाहीर करताना परिपत्रक काढणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला उपस्थित न राहिलेल्या साखर कारखान्यांकडून खुलासा मागवून घ्या, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक सह संचालक यांना दिला.
हार्वेस्टर चालकांकडून लूटकारखाने तोडणीचे पैसे देत असूनही शेतकऱ्यांकडे पैशाची मागणी केली जात असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून दिले. यावर जिल्हाधिकारी यांनी साखर कारखान्यांनी करार करून तोडणीसाठी लावलेल्या हार्वेस्टर चालकांना शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
सहा कारखान्यांनी भाव जाहीर केलाअशोक कारखाना - २,७००ज्ञानेश्वर कारखाना - २,७००अगस्ती कारखाना - २,७००संगमनेर कारखाना - २,८००कोल्हे कारखाना - २,८००विखे कारखाना - ३,०००
या कारखान्यांचा भाव जाहीर नाहीबैठकीला २३ पैकी दहा कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नागवडे, मुळा, वृद्धेश्वर, केदारेश्वर या कारखाना प्रतिनिधींनी संचालक मंडळाची बैठक झाली नाही, त्यामुळे किती भाव द्यायचे ते ठरले नाही, असे उत्तर दिले.
वजन काट्यात दोष आढळल्यास कारवाईशेतकऱ्यांनी वजनकाट्यासंदर्भात तक्रारी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी साखर कारखान्यांनी वजन काट्याचे मानकीकरण करून घ्यावे, त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काही कारखान्यांना भेट देऊन वस्तुस्थिती तपासावी, भेटीदरम्यान वजन कमी असल्याचे प्रकार लक्षात आल्यास कारवाई करण्यात येईल. वजन करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, अशा सूचना केल्या.