विश्वास पाटीलकोल्हापूर : राज्यात फक्त सहकारी साखर कारखान्यांनाच घरघर लागली असे चित्र नसून खासगी कारखाने चालवणेही आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरत असल्याने अलीकडील काही वर्षांत राज्यातील सुमारे १५ हून अधिक खासगी कारखान्यांची विक्री झाली आहे.
साखर उद्योगासमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. उसाची एफआरपी प्रतिवर्षी वाढत आहे आणि साखरेचा दर मात्र कायमच अस्थिर आहे. अशा स्थितीत सहकारीच काय खासगी कारखानेही चालवणे अवघड बनत आहे.
इतर उद्योगांसारखा साखर उद्योगात नफा प्रमाण फारसे नाही. मूळ या उद्योगाचा पायाच शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यातून मिळणारा नफा शेतकऱ्यांना वाटणे यासाठी घातला गेला; परंतु साखर कारखानदारी ही राजकारणात यशस्वी होण्याचे माध्यम बनल्यावर त्यातील स्पर्धा वाढली.
प्रत्येकालाच कारखाना हवा असे झाल्यावर सोयीनुसार नियम बदलले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की, उसाचे क्षेत्र तेवढेच राहिले; परंतु कारखान्यांची संख्या वाढली आणि त्याचबरोबर विस्तारीकरणामुळे गाळप क्षमताही वाढली.
त्यामुळे कारखान्यांचा गाळप हंगाम १५० दिवसांवरून शंभर दिवसांवरच आला. गाळप कमी झाले. बैठे खर्च मात्र आहे तेवढेच राहिले. म्हणजेच उत्पन्न कमी होत असताना उत्पादन खर्च मात्र तेवढाच राहिला.
त्यात साखर, इथेनॉल याबाबतचे केंद्र सरकारचे धोरण कायमच धरसोडीचे राहिले. साखरेचा किमान विक्री दर वाढवून द्या, अशी मागणी असताना केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही.
एका बाजूला एफआरपी दरवर्षी वाढवली जात आहे. आणि त्याला सुसंगत साखरेचे दर वाढवले जात नाहीत. साखर उद्योगाची मुख्य कोंडी इथेच झाली आहे.
केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा साखर खाणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या हिताची जास्त काळजी आहे. इथेनॉलमध्ये कारखानदारीने गुंतवणूक केली; परंतु त्यातूनही दिलासा मिळालेला नाही.
त्यामुळे जे मूळचे सहकारातील होते ते तोट्यात गेल्याने त्यांची विक्री झाली; परंतु खासगी मालकांनाही ते सक्षम न करता आल्याने संजयमामा शिंदे, हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, संजयकाका पाटील, बबनराव शिंदे, कल्याणराव काळे, माजी आमदार जयंत पाटील आदी मातब्बर नेत्यांनी त्यांचे कारखाने विकले आहेत.
सहकारातच फक्त अडचणी आहेत आणि खासगीवाले फार सुसाट आहेत असे सर्वसाधारण चित्र नाही. ज्यांनी अत्यंत काटेकोर व्यवस्थापन करून कारखाने चालवले आहेत, तेच स्पर्धेत तग धरून आहेत.
'एफआरपी'शी निगडित साखरेचा किमान विक्री तर व इथेनॉलचे दरनिश्चिती, कर्जाचे कमी व्याजदराने पुनर्घटन गेल्यासच कारखानदारीला दिलासा मिळू शकतो.
४४ कारखान्यांची विक्री..गेल्या वीस वर्षात महाराष्ट्रातील ४४ सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री झाली आहे. त्यातील ३२ राज्य बँकेने, ६ त्या त्या जिल्हा बँकेने आणि ६ शासनाने आदेश काढून विकावे लागले आहेत. घेतलेली कर्जे न फेडता आल्याने हे कारखाने लिलावात विकण्याची वेळ आली आहे. सहकारातील सुमारे १२ कारखाने आता खासगी कंपन्याकडून चालवले जात आहेत.
अधिक वाचा: राज्यात या नऊ समूहांकडे एकवटल्या साखर उद्योगाच्या नाड्या; वाचा सविस्तर