उसाच्या एफआरपी वाढीशी साखर-इथेनॉल दर लिंक केले जाणार; लवकरच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे

Sugarcane FRP गेल्या सहा वर्षात उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन ६५० रुपयांची वाढ झाली असली तरी, साखरेच्या किमान विक्री दरात मात्र समान प्रमाणात वाढ झालेली नाही.

उसाच्या एफआरपी (फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राइस) वाढीशी साखरेचा किमान विक्री दर, इथेनॉल व सहवीजनिर्मितीचे करण्यासंदर्भातील दर लिंक प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

साखर उद्योगाच्या हितासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला असून, यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळवता येईल.

या बैठकीत साखर उद्योगाशी निगडित विविध मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. चालू हंगामात १ नोव्हेंबरपासून राज्यातील साखर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय साखर उद्योगातील सर्व घटकांसाठी फायदेशीर ठरेल, असे पाटील यांनी सांगितले.

गेल्या सहा वर्षात उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन ६५० रुपयांची वाढ झाली असली तरी, साखरेच्या किमान विक्री दरात मात्र समान प्रमाणात वाढ झालेली नाही.

एफआरपी वाढीशी साखरेचा किमान विक्री दर, इथेनॉल व सहवीजनिर्मितीचे दर जोडल्यास उद्योगाला दीर्घकालीन स्थैर्य मिळेल आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ देणे शक्य होईल. त्यानुसार केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय झाला आहे.

सध्या साखरेचा किमान विक्री दर ३,१०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. व्यापारी ३९ ते ४० रुपये प्रतिकिलो दराने साखर खरेदी करत आहेत, तर दुकानांमध्ये ग्राहकांना ४१ ते ४२ रुपयांना साखर मिळत आहे.

हा दर बाजारात स्वीकारला गेल्याने राज्य सरकारने केंद्राकडे साखरेचा किमान विक्री दर ४० रुपये प्रतिकिलो करण्याची शिफारस करावी, असा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला, असे पाटील यांनी नमूद केले.

ऊस तोड मजुरांचा निधी शिल्लक◼️ ऊस तोडणी मजुरांच्या कल्याणासाठी स्थापन गोपीनाथराव मुंडे महामंडळाकडे कारखान्यांकडून कपात केलेले कोट्यवधी रुपये सध्या शिल्लक पडले आहेत.◼️ या निधीतून मजुरांसाठी विमा, मुलांसाठी आश्रमशाळा, साखरशाळा, होस्टेलसह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी बैठकीत केली.

१३० कारखान्यांकडून वीजनिर्मिती◼️ मागील वर्षी करार मुदत संपलेल्या कारखान्यांना प्रतियुनिट १.५० रुपये अनुदान देण्यात आले होते. चालू वर्षीही असे अनुदान द्यावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.◼️ सहकार मंत्री असताना पाटील यांनी स्वीकारलेल्या धोरणाचा फायदा साखर कारखान्यांना आणि शेतकऱ्यांना होत आहे.◼️ सध्या राज्यातील १३० साखर कारखाने वीजनिर्मिती करीत असून, मागील वर्षीपर्यंत वीजनिर्मितीची क्षमता २,७१० मेगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे.◼️ मागील हंगामात ३०० कोटी युनिट वीज निर्यात करण्यात आली असून, त्यातून कारखान्यांना २,००० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.

उद्योगाला नवसंजीवनीशेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होत आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या शेतकरी अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, अशा निर्णयांमुळे त्याला नवसंजीवनी मिळेल, असा आशावाद हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.

अधिक वाचा: शेतकऱ्यांच्या उसाचा काटा मारणारे कारखाने शोधून काढले; लवकरच कारवाई करू