शिरोळ : शिरोळ येथील श्री दत्त साखर कारखान्याने आपली विश्वासार्हता जपत, चालू हंगामात गाळप झालेल्या उसाची बिले एकरकमी आणि संपूर्ण विनाकपात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहेत.
कारखान्याने यंदाच्या हंगामात प्रतिटन ३,४५० रुपये दराने एकूण ४०६ कोटी ६५ लाख ३२ हजार रुपयांचे वितरण पूर्ण केले असल्याची माहिती उद्यानपंडित गणपतराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कारखान्याने नियोजनबद्ध कामकाज करत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त गाळप करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे केंद्र सरकारच्या एफआरपी धोरणानुसार कारखान्यास प्रतिटन ३,३७८ रुपये देय होते.
मात्र शेतकरी हित केंद्रस्थानी ठेऊन व्यवस्थापनाने ३,४५० रुपये देण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार उसाची शंभर टक्के बिले आता शेतकऱ्यांना मिळाली आहेत.
ऊसशेती आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर व्हावी, यासाठी कारखाना विविध 'ऊस विकास योजना' राबवत आहे. ज्या क्षेत्रांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला, त्यांची एकरी उत्पादकता सर्वोत्कृष्ट ठरली आहे.
त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा आणि आगामी हंगामासाठी उसाची नोंद 'दत्त'कडे करावी, असे आवाहन गणपतराव पाटील यांनी केले.
अध्यक्ष यावेळी कारखान्याचे रघुनाथ पाटील, उपाध्यक्ष शरदचंद्र पाठक, संचालक अनिलराव यादव, दरगू गावडे, प्रमोद पाटील, शेखर पाटील, कार्यकारी संचालक एम. व्ही. पाटील उपस्थित होते.
यंदाच्या गळीत हंगामात कारखान्याने अत्यंत नियोजनबद्ध कामकाज करत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त गाळप करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
अधिक वाचा: Maharashtra Weather Update : राज्याच्या हवामानात बदल होणार; पुढील आठवड्यात ३ दिवस गारपीटीची शक्यता
Web Summary : Shri Dutt Sugar Factory, Shirol, credited sugarcane bills to farmers' accounts without deductions. The factory paid ₹3,450 per ton, totaling ₹406.65 crore. Despite the government's FRP rate of ₹3,378, the factory prioritized farmers' interests. Ganpatrao Patil urged farmers to participate in 'Sugarcane Development Schemes' for better yields.
Web Summary : श्री दत्त शुगर फैक्ट्री, शिरोल ने किसानों के खातों में बिना कटौती के गन्ना बिल जमा किए। फैक्ट्री ने ₹3,450 प्रति टन की दर से कुल ₹406.65 करोड़ का भुगतान किया। सरकार की एफआरपी दर ₹3,378 होने के बावजूद, फैक्ट्री ने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। गणपतराव पाटिल ने किसानों से बेहतर उपज के लिए 'गन्ना विकास योजनाओं' में भाग लेने का आग्रह किया।