सालगड्यासाठी ग्रामीण भागांत शोधाशोध सुरू; मजुरांच्या वाढलेल्या अपेक्षांपुढे शेतकरी हैराण

यंदा १९ मार्च रोजी गुढीपाडवा साजरा होणार असून, त्यानिमित्ताने शेतकऱ्यांनी नवीन सालगड्यासाठी शोधाशोध सुरू केली आहे. पूर्वी सालगडींना धान्य स्वरूपात मोबदला दिला जात होता; मात्र कालांतराने ही पद्धत बदलली आहे.

आता रोख रकमेची मागणी होत असून, सालगड्यांचे वार्षिक 'पॅकेज' थेट ५० हजारांपासून १ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. बहुतांश ठिकाणी १ लाख ते सव्वा लाख रुपये, वर्षभर पुरेल इतके अन्नधान्य आणि दोन ड्रेस देण्याची अट घालण्यात येत आहे.

गुढीपाडवा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाही देऊळगाव राजा तालुक्यासह बुलढाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सालगडी उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच वाढलेल्या पॅकेजमुळे शेतकरी चिंतेत आहेत.

आजची तरुण पिढी शेती व्यवसायापासून दूर जात असल्याने आगामी काळात शेती करणे अधिक आव्हानात्मक ठरणार, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

योजनांनी आणली स्थिरता!

• केंद्र व राज्य शासनाकडून ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी विविध अनुदान योजना राबविल्या जात असून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्याचा लाभमिळत आहे.

• स्वस्त धान्य दुकानातील मोफत राशन, लाडकी बहीण योजना, संजय गांधी निराधार योजना, वृद्धापकाळ व वृद्ध कलावंत मानधन, अशा विविध योजनांमुळे ग्रामीण भागात आर्थिक चणचण तुलनेने कमी भासत आहे.

• परिणामी मेहनतीच्या कामाकडे वळण्याची प्रवृत्ती घटत आहे.

शहराकडे स्थलांतर; शेतातील मजूर कमी !

• ग्रामीण अर्थकारण प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असून, वर्षभर शेतात काम करणारा सालगडी हा मुख्य घटक मानला जातो; मात्र वाढते यांत्रिकीकरण, कमी वेळात अधिक कमाईची अपेक्षा आणि शहरांकडे वाढता ओढा यामुळे शेतीतील मजूरवर्ग घटत चालला आहे.

• अनेक मजूर रोहयो, बांधकाम, वीटभट्टी, ऊसतोडणी, हॉटेल-रेस्टॉरंट आदी ठिकाणी कामासाठी वळले आहेत. काही जण मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आदी शहरांकडे स्थलांतरित झाले आहेत. वर्षभर बांधीलकीने काम करण्याची तयारी नसल्याने सालगडी मिळत नाही.

वर्षभर खर्चाचा भार !

सालगडी ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याच्या कुटुंबासह शेतात किंवा गावात राहण्याची व्यवस्था करावी लागते. कुटुंब सोबत नसल्यास दोन वेळेसचे जेवण व नाश्त्याचीही व्यवस्था करावी लागते. त्याच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे ठरलेल्या रक्कमेपेक्षा वाढीव खर्चही भारही उचलावा लागतो.

काम ठरवताना वाढती महागाई लक्षात घेऊन वर्षभर पुरेल इतके अन्नधान्य आणि आर्थिक पॅकेज ठरवावे लागते. 'आमच्या शेतात कामाला राहा' अशी विचारणा बहुतांश शेतकरी करतात; परंतु ज्या ठिकाणी चांगले व व्यवस्थित पॅकेज मिळते, त्याच ठिकाणी आम्ही काम करतो. - साईनाथ खरात, शेतमजूर.

गत काही वर्षांतील नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव आणि वाढते खर्च यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. त्यातच वाढीव पॅकेज देणेही कठीण झाले आहे. बारमाही सिंचनाखालील शेतीसाठी मनुष्यबळ अत्यावश्यक असते; मात्र नवीन गडी मिळणे कठीण झाले आहे. - संतोष बंगाळे, शेतकरी.

हेही वाचा : शेतं संपून गेली तर माणसं काय खातील? गावोगावी शेतांची भासतेय कमतरता, घरांची मात्र पडतेय भर