राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलांमुळे वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीतील अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला अंतिम मंजुरी देण्यात आली असून याविषयीचा अधिकृत जीआर (GR) नुकताच आला आहे.
ज्यानुसार आता शेतीमध्ये थेट भांडवली गुंतवणूक वाढवून आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र नवी योजना राबवण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या योजनेचा पाया नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पावर आधारित असून शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) तत्त्वावर आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
या योजनेत कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, जलसंधारणासाठी शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक आणि तुषार सिंचन, संरक्षित शेतीसाठी शेडनेट, हरितगृह, पॉलीहाऊस, प्लास्टिक मल्चिंग, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती (precision farming), काढणीपश्चात व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन, पॅक हाऊस, शेळीपालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्राधान्य गटांना विशेष संधी
या योजनेत अत्यल्प व अल्पभूधारक, महिला शेतकरी व दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. लाभ वाटप जिल्हानिहाय लक्षांक निश्चित करून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार होणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर तयार होणाऱ्या जिल्हा आराखड्याच्या आधारे अंमलबजावणी करण्यात येईल.
राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद
या योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली असून दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षण, जनजागृती व प्रात्यक्षिकांसाठी एकूण निधीपैकी १% रक्कम राखीव ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय तृतीय पक्षाद्वारे यादृच्छिक मूल्यमापनासाठी ०.१% निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
कृषी आयुक्तालयाकडे जबाबदारी
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्त, पुणे यांच्याकडे प्रमुख जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. योजना अंमलबजावणीचा मासिक आढावा घेऊन प्रगती अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. सहाय्यक संचालक (लेखा-१) हे योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कार्य करतील.
संजीवनी प्रकल्पाचा यशस्वी अनुभव
२०१८ पासून जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुरू झालेला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ५२२० गावांमध्ये प्रभावीपणे राबविण्यात आला. त्याच्या पहिल्या टप्प्याच्या यशानंतर दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांतील ७२०१ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळेच नव्या योजनेचा विचार पुढे आला असून उर्वरित गावांमधील शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतीचा सर्वांगीण विकास साधण्याची दिशा
राज्य शासनाच्या या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजांनुसार थेट आर्थिक मदत मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न वाढेल, शाश्वत शेतीला चालना मिळेल आणि हवामान बदलांशी सामना करण्याची क्षमता वाढेल असा शासनाचा विश्वास आहे. पायाभूत सुविधा, काढणीपश्चात मूल्यवर्धन व शाश्वत व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींचा समावेश असल्याने ही योजना शेतीचा सर्वांगीण विकास घडविणारी ठरणार आहे.
हेही वाचा : खरीप हंगामापूर्वी 'हे' एक काम करा अन् यंदा खतांचा अतिरिक्त खर्च टाळा