पुणे : राज्यात खरीप पीक विमा योजनेतून नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीपोटी देण्यात येणारी मदत आता फेब्रुवारीतच मिळेल अशी शक्यता आहे.
यासाठी पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे भरपाई देण्यात येणार असून, राज्यात आतापर्यंत ७५ हजार पैकी ६४ जार पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत.
यातून येणारे सरासरी उत्पादन आणि रिमोट सेन्सिंगद्वारे येणारे तांत्रिक उत्पादन याचा मेळ घालून येणाऱ्या उत्पादनाआधारे शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येणार आहे.
त्यामुळे सरसकट साडेसतरा हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत मिळेल, असे राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले आश्वासन पूर्ण होणार नाही अशी शक्यता आहे.
पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत नुकसानभरपाईसाठी पीक कापणी प्रयोग हा महत्त्वाचा निकष ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी गेले दोन वर्षे या योजनेतून स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून शेतकऱ्यांना मदत दिली जात होती.
मात्र, यंदा पीक कापणी प्रयोगावरच शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत विविध पिकांसाठी सुमारे ६४ हजार पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले आहेत.
याची माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. यातील सरासरी उत्पादन व हैदराबाद येथील रिमोट सेन्सिंग संस्थेकडून मिळणारे तांत्रिक उत्पादन याचा मेळ घालून येणारे उत्पादन अंतिम असणार आहे.
या उत्पादनानुसारच प्रत्येक महसूल मंडळनिहाय विमा कंपन्यांकडून मदत दिली जाणार आहे. यात महसूल मंडळनिहाय फरक असण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांकरिता केंद्र सरकारचा शेवटचा पर्याय उपलब्ध
◼️ विमा कंपन्यांनी यातील सुमारे ४०४ पीक कापणी प्रयोगांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यानुसार कंपन्यांनी जिल्हाधिकारी पातळीवर अपील केले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे अपील फेटाळून लावले आहेत.
◼️ आता कंपन्यांना राज्यस्तरावर कृषी सचिवांकडे अपील करता येणार आहे. सचिवांनीही अपील भेट आल्यास विमा कंपन्यांना केंद्र सरकारचा शेवटचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.
◼️ त्यानंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्णयानुसार कंपन्यांना भरपाई द्यावी लागणार आहे. अजूनही कापूस आणि तूर या दोन पिकांचे पीक कापणी प्रयोग सुरू आहेत.
◼️ अनेक ठिकाणी दोन्ही पिके शेतांमध्ये उत्पादनक्षम असल्याने तेथे पीक कापणी प्रयोगांना उशीर होणार आहे.
◼️ या दोन्ही पिकांसाठी अजूनही सुमारे ९ हजार पीक कापणी प्रयोग झालेले नाहीत. यासाठी किमान एक महिना लागण्याची शक्यता आहे.
अधिक वाचा: राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक कर्जाची मर्यादा वाढवली; आता हेक्टरी किती मिळणार कर्ज?