सिंचन विहिरीसाठी शासनाकडून अनुदान देताना एक समानता नसल्यामुळे शेतकरी लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी पाच लाखांचे, तर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. विहिरी सारख्याच, खर्चही लागायचा तो लागतोच, मात्र योजना बदलली की अनुदान कमी-जास्त, अशी तफावत का? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
शेतात विहीर ही आज काळाची गरज बनली आहे, मात्र शेतीतून येणारे उत्पन्न हे खर्चाच्या मानाने परवडणारे नसल्याने अनेक शेतकरी विहीर खोदू शकत नसल्याने ते सिंचनाअभावी बेभरवशाची कोरडवाहू शेती करत आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी सिंचन विहिरीच्या वेगवेगळ्या योजना आणल्या आहेत.
मात्र, या योजनांतही अनुदान कमी जास्त करून निधीत तफावत निर्माण करून शेतकऱ्यांना अनुदान देताना भेदभाव निर्माण केला आहे. राज्यात सिंचन विहिरीसाठी शासन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या तीन वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे.
परंतु या योजनांच्या अटी आणि अनुदानात तफावत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी पाच लाख रुपये अनुदान आहे, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाकडून दिले जात आहे. विहिरी सारख्याच मात्र अनुदानात मोठी तफावत असल्याने ही तफावत दूर करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
जिल्हा परिषद योजनेसाठी केवळ अडीच लाख
'रोहयो'चे अनुदान वाढले असले तरी जि. प. योजनेचे अनुदान मात्र कमी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती या अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या सिंचन विहिरीचे अनुदान अडीच लाख रुपये कायम आहे. आधीच कमी अनुदानामुळे या योजनेकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवली असताना 'महारोहयो' व जि. प. योजनांच्या अनुदानात दुपटीने तफावत तयार झाली आहे. त्यामुळे ही रक्कमही पाच लाख रुपये करावी, अशी मागणी होत आहे.