पुणे : लोकानुनय करणाऱ्या लाडकी बहीण, कृषिपंपांना वीजमाफी आदी योजना तसेच नुकतीच जाहीर केलेली कर्जमाफी यासाठी राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.
त्यामुळे यंदा नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राज्यात रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्यात सरासरी पाच ते आठ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविला आहे.
दुसरीकडे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी अजून तीन ते साडेतीन वर्षाचा कालावधी आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हे दर वाढल्यास सदनिका आणि जमिनींच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. ही दरवाढ किती असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. राज्यात दरवर्षी १ एप्रिलला रेडीरेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य लागू होतात.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. या दरानुसार त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.
तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तयार केलेले जमीन, सदनिकांचे दर इतर विभागही ग्राह्य धरतात. नोंदणी व मुद्रांक विभाग ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरा रेडीरेकनरचे दर जाहीर करतो.
मागील वर्षी म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीसुद्धा राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी ३.८९ टक्के इतकी वाढ केली होती.
सरासरी ५ ते ७ टक्के वाढ
◼️ यंदा रेडीरेकनरच्या दरात राज्यात सरासरी ५ ते ८ टक्के वाढीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असल्याची माहिती नगररचना व मूल्यांकन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
◼️ त्यानुसार शहरी भागात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात रेडीरेकनरच्या वार्षिक बाजारमूल्यात सरासरी ८ ते १० टक्के आणि ग्रामीण भागात सरासरी ५ ते ७ टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली आहे.