Join us

Rabi Pik Vima : पिकांसाठी हजारोंचा खर्च होतोय तेवढा १ रुपयाचा पिक विमा काढा की

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 28, 2024 12:42 IST

राज्य सरकारने २०२३ पासून खरीप व रब्बी हंगामात एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर यंदाही रब्बी हंगामातील पिकांसाठीही एक रुपयातच विमा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे: राज्य सरकारने २०२३ पासून खरीप व रब्बी हंगामात एक रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर यंदाही रब्बी हंगामातील पिकांसाठीही एक रुपयातच विमा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १ नोव्हेंबरपासून गहू, हरभरा, कांदा व ज्वारीसाठी विमा काढता येणार आहेत.

गेल्या वर्षी या योजनेत ७१ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवून ४९ लाख ४५ हजार हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला होता, यंदा पाऊसमान चांगले असल्याने यात आणखी १० टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.

कोणत्या पिकांचा विमा काढणार?शेतकऱ्यांना ज्वारी, गहू, हरभरा, रब्बी कांदा इ पिकांसाठी पीक विमा काढता येणार आहे.

आभाळ कोसळेल; भरवसा काय !नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पीक विमा काढलेला असल्यास नुकसान भरपाईतून आर्थिक तोटा टाळता येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी केले आहे.

दलालांच्या नादी नाही लागायचं !पीक विमा भरण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. कोणत्याही सामाईक सुविधा केंद्रावर जाऊन अर्ज करता येतो. त्यासाठी केवळ १ रुपया खर्च येतो. त्यामुळे दलालांकडून अर्ज भरून न घेता स्वतःच अर्ज भरावा, जेणेकरून आर्थिक फसवणूक होणार नाही.

किती तारखेपर्यंत अर्ज भरता येणार?शेतकऱ्यांना ज्वारी, गहू, हरभरा, रब्बी कांदा या पिकांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येतील, तसेच उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग या पिकासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल.

अर्ज ऑनलाइन भरायचा की ऑफलाइन?पीक विमा काढण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. तसेच कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातही अर्ज करता येतो. त्याचबरोबर कर्जदार शेतकऱ्यांना बँकेत जाऊनही अर्ज करता येणार आहे.

यंदा पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपातील पिकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची भिस्त आता रब्बी पिकांवर आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा विमा संरक्षित क्षेत्रात किमान १० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. - विनयकुमार आवटे, संचालक, नियोजन व प्रक्रिया, कृषी विभाग, पुणे

अधिक वाचा: उसाच्या जातीनुसार ऊस तोडणीचे नियोजन कसे करावे वाचा सविस्तर

टॅग्स :पीक विमापीकशेतकरीशेतीरब्बीसरकारराज्य सरकार