Pune : केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची द्राक्ष संशोधन केंद्रावर अचानक धाड; कामाची पाहणी, संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी अचानक कामाची पाहणी केल्यामुळे संस्थेतील अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली. यावेळी संस्थेच्या कामावर नाराज होऊन मंत्र्यांनी सर्वांना फटकारले असून संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.

Pune : 

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन संस्थेच्या अचानक केलेल्या पाहणीमुळे कृषी संशोधन व्यवस्थेतील अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान त्यांनी संस्थेतील नर्सरी, संशोधन प्रयोगशाळा, क्लीन प्लांट सेंटर आणि द्राक्षांच्या नव्या वाणांच्या विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत अनेक बाबींमध्ये निष्काळजीपणा, नियोजनाचा अभाव आणि शेतकरीकेंद्री संशोधनाची कमतरता आढळल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

द्राक्ष उत्पादक राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी असताना राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेकडून अपेक्षित दर्जाचे संशोधन आणि सेवा मिळत नसल्याबद्दल मंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांना रोगमुक्त रोपे, हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या वाणांची उपलब्धता आणि निर्यातक्षम तंत्रज्ञान वेळेवर का मिळत नाही, याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले.

नर्सरीतील अव्यवस्था, वाढलेले गवत आणि प्रत्यक्षात प्रभावी न ठरणाऱ्या द्राक्ष वाणांबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “वर्षानुवर्षे संशोधन करून विकसित केलेल्या वाणांचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत नसेल तर त्या संशोधनाचा नेमका फायदा काय?” असा थेट सवाल त्यांनी केला. अनेक शेतकरी खासगी नर्सरीकडून रोपे खरेदी करत असल्याची बाबही त्यांनी गंभीर मानली.

यानंतर दिल्ली येथे आयसीएआरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन चौहान यांनी देशातील सर्व कृषी संशोधन संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर निरीक्षण ठेवण्याचे निर्देश दिले. राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. कौशिक बॅनर्जी यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश देण्यात आले असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास पुढील कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

याशिवाय आयसीएआरच्या सर्व ११३ संस्थांचे निरीक्षण करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संशोधन संस्था केवळ औपचारिक कामापुरत्या मर्यादित न राहता शेतकरी, शेती आणि बाजारपेठेच्या प्रत्यक्ष गरजांवर काम करणाऱ्या, परिणामकारक आणि उत्तरदायी बनल्या पाहिजेत, असा स्पष्ट संदेश कृषिमंत्र्यांनी दिला.