नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष बागायतदारांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. द्राक्षाच्या फळबहार छाटणीनंतर झालेल्या विक्रमी पावसामुळे द्राक्ष उत्पादन निघाले नाहीत. शेतकऱ्यांवर परिस्थितीचे दडपण असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेत महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वतीने विभागीय महसूल आयुक्त, प्रवीण गेडाम यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देतेवेळी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ पुणे, नाशिक विभागाच्या वतीने संघाचे नाशिक विभागाचे अध्यक्ष बाळासाहेब गडाख, मानद सचिव बबन भालेराव, संचालक रवींद्र निमसे, भाऊसाहेब भालेराव, शाम शिरसाट, भाऊसाहेब गवळी, दिगंबर कहांडळ आदी उपस्थित होते.
६ मे पासून सलग पावसामुळे द्राक्ष बागांमध्ये मुळांच्या कुजण्यामुळे उत्पादन पूर्णपणे थांबले. परिणामी, नाशिक जिल्ह्यातील ७० टक्के पेक्षा जास्त द्राक्ष बागेत उत्पादन होऊ शकले नाही. दरवर्षी ९० टक्के द्राक्षांची निर्यात केली जाते, जीएसटी द्वारे हजारो कोटी मिळतात, असे निवेदनात नमीद आहे.
द्राक्ष उत्पादकांच्या या प्रमुख मागण्या
• यंदाच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. शासनाने नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले असले तरी, ते अपूर्ण आहेत. तसेच, द्राक्ष उत्पादकांना योग्य मदत मिळवण्यासाठी ई-केवायसी पोर्टल कार्यरत नाही. संघाने शासनाकडे ५० टक्के सबसीडीचे क्रॉप कव्हर आणि पीककर्ज माफीची मागणी केली आहे.
• याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या विमा पॉलिसीमध्ये सुधारणा केली जावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. उगाव आणि पाचोरे वणी येथील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गमावलेला आत्मविश्वास पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी शासनाने त्वरित मदतीची घोषणा करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
Web Summary : Grape farmers in Nashik face severe losses due to unseasonal rains, leading to financial distress and suicides. The Grape Growers Association demands an operational E-KYC portal, crop insurance reforms, and government subsidies to alleviate the crisis and restore farmer confidence.
Web Summary : नाशिक में अंगूर किसान बेमौसम बारिश के कारण भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं, जिससे वित्तीय संकट और आत्महत्याएं हो रही हैं। अंगूर उत्पादक संघ संकट को कम करने और किसानों का आत्मविश्वास बहाल करने के लिए एक परिचालन ई-केवाईसी पोर्टल, फसल बीमा सुधार और सरकारी सब्सिडी की मांग करता है।