गजानन मोहोड
अमरावती : कृषी विभागाच्या फळपीक, पीक विमा, संत्रा झाडाचे पुनरुज्जीवन यासह अनेक योजना सदोष असल्याची पोलखोल करीत शेतकऱ्यांनी उदारहरणासह पटवून दिले.
यामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची ग्वाही राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Adv. Manikrao Kokate) यांनी शुक्रवारी प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकऱ्यांना परिसंवादात दिली.
बांगलादेशात निर्यात होणाऱ्या संत्रावर आयात ड्युटी वाढविल्याने निर्यात कमी झाली व भावदेखील कमी मिळत आहे. शिवाय संत्रा पुनरुज्जीवन योजनेत हेक्टरी अनुदान वाढवावे, फळपीक विम्यात शेतकरी हिस्सा कमी करण्यात यावा, यासह अनेक सूचना शेतकऱ्यांनी केल्या.
सर्व सोयाबीन उद्योग खासगी, शासकीय केव्हा?
सोयाबीन प्रक्रियेचे सर्व उद्योग खासगी आहे. त्यामुळे शासकीय उद्योग असावे. उत्पादनखर्च आधारित भाव मिळावा. सोयाबीन साठवणुकीसाठी गोदामांची उपलब्धता व्हावी, उत्पादकता वाढीसाठी जेनेटिकली मॉडीफाईड बियाणे उपलब्ध करण्याची सूचना शेतकऱ्यांनी केली.
नाफेड खरेदीत कट्टी
शासन खरेदीत शेतमालाची एक ते दीड किलो कपात (कट्टी) केली जाते, यासाठी शासन अनुदान असताना शेतकऱ्यांच्या मालातून कपात केली जात असल्याने नुकसान होत असल्याची बाब शेतकऱ्यांनी समोर आणली.
पीक विम्यात सुधारणेसंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, अटी-शर्ती मान्य असलेल्या कंपनीलाच योजनेचे काम दिले जाईल. - ॲड. माणिकराव कोकाटे, कृषिमंत्री.