मुंबई : शेतकऱ्यांना सिबिलची अट न लावता कर्जवाटप करा, तसे न करणाऱ्या बँकांवर यापूर्वी एफआयआरदेखील दाखल केले होते हे लक्षात ठेवा, असा सज्जड दम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी बँकांना दिला.
२०२५-२६ मध्ये ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज पतपुरवठा आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सिबिल म्हणजे कर्ज परतफेडीचे मानांकन. हे मानांकन जास्त असेल म्हणजे कर्ज परतफेडीची क्षमता अधिक असेल तरच बँका शेतकऱ्यांना कृषी कर्जवाटप करतात, अन्यथा अडवणूक करतात, अशा अनेक तक्रारी आहेत. फडणवीस यांनी या अडवणुकीची बैठकीत गंभीर दखल घेतली.
ते म्हणाले की, सिबिल अहवाल मागू नका, असे वारंवार सांगितले तरीही ते मागितले जाते, त्यावर आजच्या बैठकीत तातडीने तोडगा काढा.
हा विषय तुम्हाला गांभीर्याने घ्यावाच लागेल. एखाद्या बँकेची शाखा सिबिल मागत असेल तर कारवाई केलीच जाईल, असे फडणवीस यांनी बजावले.
१०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण कराउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभीर्याने घ्यावा. तसेच कर्ज पुरवठ्याचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा.
बँकांनी लाभ घ्यावा व द्यावा- हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पीक चांगले येणार आहे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनी घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. - कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणुकीत सहभागी व्हावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. बँकांनी आणि शासनाने मिळून एमएसएमईच्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभलाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
अधिक वाचा: 'पीएम किसान' योजनेचा पुढचा हप्ता जूनमध्ये; पण हे कराल तरच मिळतील पैसे