पुणे : पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत सात हजार सहाशे कोटी रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारकडून आतापर्यंत सुमारे ६ हजार ५८४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, शेवटचा १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसांत कंपन्यांकडे जमा होईल.
एकूण विमा हप्त्यातून नुकसानभरपाई वगळता शिल्लक राहिलेल्या रकमेतील २० टक्के रक्कम कंपन्यांचा नफा गृहीत धरल्यास कंपन्यांकडून राज्य सरकारला सुमारे २ हजार ३०० कोटी रुपयांचा परतावा मिळणार आहे.
हे २ हजार ३०० कोटी रुपये पीकविमा योजनेतून राज्य सरकारचा नफा मिळणार आहे.राज्यात २०२४ च्या पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत ८ हजार ६३ कोटी ५६ लाख रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना द्यावा लागणार होता.
मात्र, बनावट पीकविमा अर्ज रद्द केल्यानंतर यात ४०० कोटी रुपयांची बचत झाली. त्यानुसार हा विमा हप्ता आता ७ हजार ६०० कोटी रुपयांवर आला.
यापैकी राज्य सरकारकडून व केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कंपन्यांना ६ हजार ५८४ कोटी ९२ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून अजूनही सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता कंपन्यांना देण्यात आलेला नाही.
त्यासाठी कृषी विभागाकडून देण्यात आलेला प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास येत्या दोन ते तीन दिवसांत कंपन्यांना शेवटचा १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता दिला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
अशी असेल भरपाई◼️ यंदा स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्चात, तसेच पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानीवर शेतकऱ्यांना एकूण ३ हजार ८०२ कोटी ४२ लाख रुपये भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.◼️ यात कंपन्यांकडून स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीपोटी २ हजार ५६९ कोटी ७ लाख, मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेल्या नुकसानीपोटी ७०७ कोटी ६० लाख, काढणी पश्चात नुकसानीपोटी ७९ लाख, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ६ कोटी ४५ लाख असे एकूण ३ हजार २८३ कोटी ९१ लाख रुपये शेतकऱ्यांना भरपाई वितरित करण्यात आली आहे.◼️ अजूनही चारही घटकांच्या नुकसानीपोटी ५१८ कोटी ९१ लाख शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेले नाहीत. राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या १ हजार कोटी रुपयांच्या हप्त्यानंतर ही प्रलंबित नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कंपन्यांना २० टक्के नफादरम्यान, कंपन्यांशी झालेल्या करारानुसार एकूण विमा हप्त्यामधून नुकसानभरपाई वगळता शिल्लक रकमेच्या २० टक्के रक्कम कंपन्यांना नफा म्हणून ठेवता येते. यंदाच्या हंगामात ३ हजार ८०२ कोटी कोटी ४२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सुमारे ३ हजार ८०० कोटी रुपये शिल्लक राहतात. त्यातून कंपन्यांचा २० टक्के वगळल्यास उर्वरित २ हजार ३०० कोटी रुपये राज्य सरकारला परतावा मिळेल.
राज्य सरकारच्या शेवटच्या एक हजार कोटी रुपयांच्या हप्त्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दिला आहे. ३ दिवसांत तो मंजूर होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांची उर्वरित नुकसानभरपाई दिली जाईल. - विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी
अधिक वाचा: Monsoon Update : राज्याच्या हवामानात मोठे बदल; पुढील ४ दिवसात राज्यात मुसळधार पाऊस